उपभोक्ता समितिमार्फत मात्रै काम गराउन ताकेता

काठमाडौं- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुनी रुपमा दर्ता भएको उपभोक्ता समितिमार्फत मात्रै काम गराउन स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै सार्वजनिक  खरिद नियमावली २०६४को नियम ९७  अनुसार उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसरी  काम गराउँदा विधानसहीत दर्ता भएको समितिबाट मार्फत मात्रै काम गराउनउ भनेको हो। 

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो इच्छा अनुसार उपभोक्ता समिति दर्ता गराउने तथा आ-आफ्ना नातेदारको नाममा उपभोक्ता समिति दर्ता गराएर काम गराउने र पछि समिति भंग गरेर बेइथिति गर्ने गरेका थिए। महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने पछि गएर समिति नै भंग गर्दा कामको प्रभावकारितामा  अनुमगन तथा जिम्मवार बनाउन नसक्ने भन्दै स्थायी संयन्त्रमार्फत गराउनुपर्ने औंल्याएको थियो।

महालेखा परिक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विभिन्न निर्माण कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समिति कानुन अनुसार दर्ता भएको नपाइएको औंल्याउँदै कार्य सम्पन्न भएपछि समिति विघटन हुने भएकाले निर्माण  कार्य सम्पन्न भएको आयोजना  सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारमा सम्बन्धित समितिलाई जिम्मेवार बनाउन कठिनाई हुने औंल्याएको छ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम ९७मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही सामुदायबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था छ। 

संस्था दर्ता ऐन २०३४को दफा ३ अनुसार कुनैपनि संस्था विधानसहीत दर्ता नभएमा कानुनी मान्यता दिन मिल्दैन’ महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभिन्न निर्माण कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समितिहरू ऐनको उक्त व्यवस्था  अनुसार दर्ता भएको पाइएन।

त्यस्ता समितिहरू स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रुपमा गठन हुने र कार्य सम्पन्न पश्चात समिति विघटन हुने हुँदा निर्माण  कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारमा ती समितिलाई जिम्मेवार बनाउन कठिनाई हुने र त्यस्ता समितिले आय-व्ययको लेखापरीक्षण समेत नगराउने भएकाले स्थायी संयन्त्रमार्फत काम गर्ने/गराउने गर्नुपर्दछ।’