गणतन्त्रविरोधी भनिएका ओली बयलगाडाबाट नओर्लिएकै हुन्?

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले शनिबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरे। एमाले अध्यक्ष ओली पार्टीको महाधिवेशन सकेर चितवनबाट काठमाडौं फर्किएको चार दिनपछि गृहजिल्ला चितवन पुगेका प्रचण्डले ओलीको आलोचना गरेका हुन्। 

उनले भने, 'हिजैदेखि नेपालमा गणतन्त्र आउने कुरा असम्भव छ भनेर बोल्ने नेताहरू अहिले पनि गणतन्त्र उल्ट्याउन लागिराखेकै छन्। बयलगाडा सिद्धान्तवाला अहिले पनि बयलगाडामै चढेर हिँडिराखेकै छन्। अहिलेको परिवर्तन उल्ट्याउन लागिपरिरहेका छन्। प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको खतरा टरिसकेको छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी सतर्क हुन जरुरी छ।' 

प्रचण्डले ओलीलाई संकेत गर्दै 'बयलगाडावाला'ले मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान खोजेको भन्‍ने अभिव्यक्ति दिएको यो पहिलो पटक होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध उत्रिएको समयमा पनि प्रचण्डले ओलीलाई बयलगाडाको प्रसंग उल्लेख गर्दै चर्को आलोचना गरेका थिए। 

पहिलो पटक संसद् विघटन गरिएको नौ दिनपछि ०७७ पुस १४ गते काठमाडौंमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘ओलीजीले नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तै हो भन्थे। आँधी हुरी आयो मानिदिएँ भन्थे। मनले मानेको होइन, उनी बयलगाडामै रहेछन्। समानता विरोधी रहेछन्। सच्चिए होला भन्ठान्यौँ। तर होइन रहेछ, हामीले केपी ओलीलाई बुझ्‍न सकेनौं।’

प्रचण्डले ओलीलाई संकेत गर्दै 'बयलगाडावाला'ले मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान खोजेको भन्‍ने अभिव्यक्ति दिएको यो पहिलो पटक होइन।

ओली लोकतन्त्रवादी नभएर निरङ्कुश तानाशाह भएको र उनले देशलाई भड्खालोमा हाल्न खोजेको प्रचण्डको आरोप थियो। त्यही समयमा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको र नेपालको संविधानलाई नै कुल्चिने काम गरेको भन्दै विभिन्‍न राजनीतिक दलका भ्रातृसंस्थाहरुले विरोध गरिरहेका थिए। ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै नेपाली कांग्रेस झापाले २०७७ पुस २५ गते ओलीकै गृहनगर दमकमा बयलगाडा कुदाएको थियो।

गणतन्त्र स्थापनामा ओलीको कुनै योगदान नरहेको भन्दै बयलगाडा कुदाइएको थियो। त्यसको सिको गर्दै तत्कालीन प्रचण्ड-नेपाल समूहका कार्यकर्ताले २०७७ पुस २६ मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको विरोध गर्दै सुदूरपश्‍चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीको क्याम्पस चोकदेखि पार्क मोडसम्म बयलगाडा जुलुस निकालेका थिए। 

जब-जब ओली निरंकुश बन्‍न खोज्छन् र सामूहिक निर्णयभन्दा पनि व्यक्तिगत 'सनक' र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रियता र संविधानमाथि खतरा उत्पन्‍न गराउने गतिविधिहरु गर्छन्, तब बयलगाडाको प्रसंग आउने गरेको छ। संसद् विघटनको विरोधको नाममा ओलीलाई 'बयलगाडे' को संज्ञा दिँदै आलोचनाको वेग बढेपछि त्यसको बचाउसमेत गरेका थिए। 

ओलीले काठमाडौंमा आयोजित आफ्नो समूहको पेशागत विशेष जिल्ला कमिटीलाई सम्बोधन गर्दै २०७७ माघ ९ गते भनेका थिए, 'लोकतान्त्रिक आन्दोलनका समयमा तत्कालीन आफ्नो पार्टीले विधानमा संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको नेपाली कांग्रेससँग संयुक्त आन्दोलन गरिरहेका स्थितिमा ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्‍न’ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई अहिले गलत व्याख्या गरिएको छ।' उनले आफूहरुले उहिल्यै गणतन्त्रका लागि व्यवस्थित अभियान चलाइसकेको र लोकतान्त्रिक आन्दोलनताका संयुक्त आन्दोलनको विकल्प नभएका बेला कांग्रेसले विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाउनुपर्ने र आन्दोलनको माग स्पष्ट हुनुपर्ने तर्क गरेको स्मरण गर्दै 'बयलगाडा' प्रसंगको बचाउ गरेका थिए। 

तर, ओलीले जति बचाउ गरे पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको प्रसंग आउँदा उनका विरोधीहरुले प्राय: उठाउने प्रसंग बनेको छ, बयलगाडा। 

के हो वास्तवमा बयलगाडाको प्रसंग?

माओवादी जनयुद्धको सबैभन्दा चर्का आलोचक थिए, केपी शर्मा ओली। माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनको कडा विरोध गरिरहने ओलीले जनआन्दोलनको समयमा एउटा टिप्पणी गरेका थिए। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला संसद् पुनःस्थापनाको अडानमा थिए। त्यसबीचमा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सरकारमा गएका थिए। तर गिरिजाचाहिँ संसद पुनर्स्थापनाकै पक्षमा थिए।

ज्ञानेन्द्र शाहको आह्वानमा बनाइएको सरकारमा गएर पनि पछुताएको एमाले अन्तत: गिरिजाकै लाइनमा आइपुगेको थियो। त्यसपछि कांग्रेस र एमालेको अगुवाइमा संसद् पुनःस्थापनाको आन्दोलन चर्कियो। त्यस बेलासम्म माओवादीका चर्का आलोचक ओली एमालेको नेतृत्वमा आइसकेका थिएनन्। अर्थात् त्यो समय नेकपा एमालेमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालकै बोलवाला थियो। 

तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा दुई हस्ताक्षरकर्ता थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। बालुवाटारमा भएको त्यो हस्ताक्षरमा ओली पछाडिको कुर्सीमा रहेर साक्षी बसेका थिए। माओवादीले सशस्त्र हिंसाको बाटो छाडेर शान्तिको यात्रा थाल्ने निर्णय लिएसँगै देशमा गणतन्त्रको नारा सडकसम्म पुगेको थियो। २०६२–०६३ जनआन्दोलन चलिरहेका बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई लक्षित गरी ओलीले बोलेको उक्त कुरा अहिले पनि उत्तिकै चर्चित छ। एमाले नेता ओलीले त्यो बेला भनेका थिए, 'बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्‍न सकिँदैन।’ विभिन्‍न उखान टुक्का बुनेर भाषण गर्न सिपालु उनले आन्दोलनले मात्रै गणतन्त्र नआउने भनेर गरेको टिप्पणी अहिले पनि सेलाएको छैन।

ओलीले लक्षित गरेको यो उक्ति अनुसार त्यो बेला प्रचण्ड 'बयलगाडा चालक' थिए। प्रचण्डले अमेरिकाजत्तिकै दूरीमा रहेको गणतन्त्र बयलगाडाबाट ल्याउन खोजेका ओलीको टिप्पणी थियो। 

के ओली साँच्चै बयलगाडाबाट ओर्लिएका छैनन्?

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भनाइअनुसार मुलुकमा संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बलियो नहुनुको मुख्य कारण परिवर्तनका लागि लडेका शक्तिको हातमा मुलुकको बागडोर नपुग्‍नु हो। उनले आफ्नो प्राय: भाषण र अन्तर्वार्ताहरुमा भन्‍ने गरेका छन्, 'मुलुकले संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गरिसकेपछि गणतन्त्रविरोधीहरुको हातमा गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने जिम्मा लगाइदियौं। ती पात्र संघीयता र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि कमजोर बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएका छन्।' 

हुन पनि नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री बने केपी शर्मा ओली। गणतन्त्र पक्षधरहरुको नजरमा ओली कहिल्यै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा इमान्दार भएनन्। यसको एउटा उदाहरण हो- ओलीले दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा नै अभिव्यक्ति तथा वाक स्वतन्त्रतालाई नै कुल्चिने प्रयासहरु गरे, सम्पूर्ण शक्तिलाई केन्द्रिकृत गर्ने प्रयास गरे भने तीन वर्ष नपुग्दै संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान छ भन्दै जबरजस्ती दुई-दुई पटक संसद् विघटन गरे। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा धादिङमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई केन्द्र सरकारको इकाइ मात्र भएकोले केन्द्र सरकारसँग परामर्श गरेर निर्णय गर्नसमेत निर्देशन दिएका थिए। 

त्यसैगरी ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघीयतालाई 'बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ' भएको उल्लेख गर्दै मुलुकले थेग्‍न नसक्ने दाबी गरेका थिए। 

तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा दुई हस्ताक्षरकर्ता थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। बालुवाटारमा भएको त्यो हस्ताक्षरमा ओली पछाडिको कुर्सीमा रहेर साक्षी बसेका थिए।

उनका यी अभिव्यक्तिहरुबाट पनि ओली नेपालमा हालको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति अनुदार रहेको स्पष्ट हुन्छ। उनकै विश्‍वासपात्र महेश बस्‍नेतले पार्टीको नवौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा धर्म निरपेक्ष र संघीयताको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव नै पेश गरेका थिए। त्यसैगरी ओलीकै किचेन-क्याबिनेटकै एक नेतृ निरु पालले ओलीलाई 'संघीयता खारेज गर्ने साहस' गर्न सामाजिक सञ्‍जालमार्फत नै आग्रह गरेकी थिइन्। ओलीका विश्‍वासपात्रहरुले पनि खुलेआम गणतन्त्र, संघीयता र धर्मिनिरपेक्षाको विरुद्धकमा अभिव्यक्ति दिँदै अघि बढेको भए पनि उनले भने त्यसप्रति कुनै टिप्पणी गरेका छन्। 

ओलीको दल सत्ताबाट बाहिरिएपछि संविधानको रक्षा र संसद्को रक्षा भए भनिए पनि ओलीले भने संसद् राम्रोसँग चल्‍न दिएका छैनन्। आगामी मंसिर २८ गते बोलाइएको संसद् बैठकमा पनि विरोध र नाराबाजी गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले बताइसकेका छन्। ओली जसरी पनि अहिलेको संसद्लाई असफल तुल्याउने प्रयत्‍नमा लागेका देखिन्छन्। ओलीले शुक्रबार दसौं केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षको रुपमा पदबहाली गर्ने क्रममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, 'अहिलेको संसद्ले कामै गर्न सक्दैन। यो असफल भइसकेको छ। त्यही कारण मैले ताजा जनादेशमा जाऔं भनेको हुँ। यही महिनाको अन्तिममा बोलाइएको संसद्ले पनि कुनै काम गर्न सक्ने छैन। मुलुकको समय बर्बाद गर्नुभन्दा चाँडै ताजा जनादेशमा जाऔं।' 

नेकपा एमालेमा 'विरोधीविहीन'सहित शक्तिशाली अध्यक्षमा निर्वाचित भएका ओली सुरुदेखि नै यस व्यवस्थाको विरोधमा रहेका विभिन्‍न प्रसंगहरु उल्लेख गरिरहँदा पछिल्लो समय संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताविरुद्धका आवाजहरु चर्किँदै गएका छन्। राप्रपाले चर्को स्वरमा नै हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको छ भने वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्दै विवकेशील साझा पार्टी सुरु गरेका रविन्द्र मिश्रले पनि 'संघीयता घाँडो' भएको र गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र भएको संकेत गर्दै अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन्। अन्य विभिन्‍न शक्ति समूहहरुले पनि राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको माग गर्दै र्‍याली, जुलुस र प्रदर्शनहरु गर्ने गरिरहेकै छन्।