मौद्रिक नीतिको समीक्षाले निजी क्षेत्र निराश

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा व्यवस्थाका गरेको नीति आफूहरुको अपेक्षा विपरीत रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले निराशा व्यक्त गरेको छ। नीतिमा गरिएको समीक्षाका कारण सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने दाबी पनि उनीहरुले गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा व्यवस्थाका गरेको नीतिले निजी क्षेत्र निराश भएको बताए। उनले भने, ‘कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थान गर्ने गरी थप राहतका प्याकेज मौद्रिक नीतिको समीक्षाले व्यवस्था गर्ने अपेक्षा थियो तर, त्यस्तो प्याकेज नआउँदा निजी क्षेत्रमा निराश छ।’ यसले सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘मौद्रिक नीतिको समिक्षाले निजी क्षेत्रले अहिलेको जोखिम मोल्न सक्ने नीति आउनुपर्ने माग गरेको थियो। तर, कोराना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायीका लागि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा कुनै प्याकेज आएन।’ यसरी निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नहुँदा मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट निजी क्षेत्र पनि निराश भएको उनको भनाइ छ। गोल्छाले भने, ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सरकारले लिएको प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा पुग्न समेत मुस्किल पर्छ।’

अध्यक्ष गोल्छाले कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बनाएको बताए। तर, यति ठूलो चुनौतीका बीचमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र पहिलेकै गतिमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायी सफल भएको उनको भनाइ छ। उनले  निजी क्षेत्रले ठूलो चुनौती सामाना गरेर लगानी गरेका कारण अहिले अर्थतन्त्र आधारभूत रुपमा बलियो बन्दै गएको धारणा राखे। अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्र सरकारले सहयोग गरे कोरोना महामारीले निम्त्याएको जोखिम मोल्न तयार रहेको पनि प्रस्ट पारे। 

‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निजी क्षेत्र चुनौती सामना गरेर अगाडि बढेको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि निजी क्षेत्र अझ नो रिक्स, नो गेन भनेर नै जोखिम लिँदै अघि बढेको छ।’

उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निजी क्षेत्र चुनौती सामना गरेर अगाडि बढेको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि निजी क्षेत्र अझ नो रिक्स, नो गेन भनेर नै जोखिम लिँदै अघि बढेको छ।’ जोखिम मोलेर काम गर्दा मात्रै प्रतिफल राम्रो आउने उनको भनाइ छ। 

यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा तरलता व्यवस्थापन गर्ने नीति समावेश गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बजारमा रहेको तरलता हाहाकारको व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याउन ननसकेको प्रतिक्रिया दिए। 

अध्यक्ष मल्लले बैंकमा देखिएको तरलता सहज बनाउन लागि मौद्रिक नीतिले छोटो समयका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो बढाएको बताए।  उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो छोटो समयका लागि मात्रै बढाएको छ। २०७९ असार मसान्तबाट फेरि ९० प्रतिशत नै कामय गर्नु पर्छ। यो व्यवस्था लागू भए पनि दीर्घकालीन रुपमा तरलता अभाव भइरहन्छ।’ 

अध्यक्ष मल्लले अहिले पनि नेपाल कोरोना महामारीबाट मुक्त नभएको बताए। उनले मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो ९० प्रतिशत बनाउँदा उद्योगीहरुले लिएको बैंकको ब्याज घर बस्दा बस्दै प्रत्येक महिनामा ३ प्रतिशतसम्म बढ्दै जाँदा व्यवसायी थप मार्कामा परेको बताए। 

राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९को मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। 

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। 

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्र्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्थामा पनि परिर्माजन गरको छ।