११० दिनदेखि आन्दोलनरत स्वावलम्बन लघुवित्तका कर्मचारीको माग सम्बोधन भएन

काठमाडौं– स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका कर्मचारीहरु विभिन्न मागहरु राख्दै ११० दिनदेखि आन्दोलनमा छन्।

ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ तथा टे«ड युनियन नियमावली, २०५० अनुसार दर्ता भएको र स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थामा भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनवाट निर्वाचित प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियन स्वावलम्बन बैंक कर्मचारी संगठनसँग २०७७ माघ २८ गते भएको सहमति तथा विगतका सहमतिहरु कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कर्मचारीहरु २०७८ साउन २५ देखि आन्दोलनमा रहेका छन्। 

आन्दोलनमा सहभागी भएको भन्दै सात जना कर्मचारीलाई बर्खास्तका लागि स्पष्टिकरण पत्र पठाएर समय समयमा बर्खास्तका लागि धम्की दिने गरेकोप्रति स्वावलम्बन बैंक कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएको छ। २०५८ सालमा स्थापना भएको यस संस्थामा ६१ जिल्ला र ९ वटा ईलाका कार्यालय गरी १४५ शाखा तथा उपशाखाहरुमा ७२४ जना कर्मचारीहरु रहेका छन्। 

संस्थाको व्यवस्थापनले श्रम सम्बन्धि कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्नमा बन्देज लगाएको, ट्रेड युनियनको सञ्चालन र त्यसको प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप गरेको, विगतमा नियामक निकायको मध्यस्थतामा भएका सहमतिसमेत कार्यान्वयन नगरेको, पाँचौं तहका कार्यालय प्रमुखलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी नदिने गरेको, अतिरिक्त समय काम गरेवापत अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था नगरेको, दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला तथा श्रम ऐनले व्यवस्था गरेका न्यूनतम सेवा सुविधासमेत उपलब्ध नगराएको, कोभिड–१९ वाट संक्रमित भएका २५० जना कर्मचारीहरुलाई उपचार गर्दा लागेको खर्च लामो समयदेखि विमा कम्पनीबाट भुक्तानी नआएको बहानामा संस्थाको तर्फवाट कुनै सुविधा दिने व्यवस्था नगरेको, व्यवस्थापकीय, सहायक तथा सहयोगी 

श्रेणीका कर्मचारीहरुको तलब, ग्रेड तथा भत्ता वृद्धि तथा समायोजन गर्दा पटक पटक भेदभाव भएको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 

यस संगठनले साउन २५ गतेदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरेको हो। यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दासमेत कुनै पहल नभएको भन्दै संगठनले आपत्ति जनाएको छ। संगठनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोरीका रुपमा लिएर फाइदा उठाउन खोजेको भन्दै सातजनालाई बर्खास्तका लागि स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय फिर्ता गर्न र बाँकी समस्याहरु वार्तामार्फत समाधान गर्न तयार नभए थप कडा आन्दोलनहरु गर्ने चेतावनी संगठनले दिएको छ।