कुलमानलाई चुनौती दिँदै सरकारी अध्ययन भन्छ : ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच छैन

काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकका ९० प्रतिशत क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच पुगिरहेको दाबी गरे पनि सरकारी अध्ययनले भने यसलाई चुनौती दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययनले ग्रामीण क्षेत्रका पालिका केन्द्रलगायतका सरकारी कार्यालयहरू नै विद्युतको पहुँचबाहिर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणको तथ्यांकलाई चुनौती दिएको हो।

सरकारी कार्यालयमा विद्युत पहुँच नपुग्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको र सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुकका करिब ९० ठाउँमा बिजुली पुगिसकेको बताउँदै आएका छन्। 

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 'स्थानीय तहको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखा गरी तयार गरिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन'का अनुसार २९ वटा गाउँपालिका/नगरपालिका र मातहतका वडा कार्यालय पूर्ण रूपमा विद्युतीय पहुँचमा जोडिएका छैनन्। ४३४ वटा पालिकामा मात्रै अध्ययन गर्दा पनि २९ वटा पालिकाअन्तर्गतका कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा विद्युतको पहुँच नपुगेको पाइएको हो। 

‘विवरण भरी पठाएका ४३४ स्थानीय तहमध्ये २९ वटा स्थानीय तहमा नगर/गाउँ कार्यपालिका तथा कुनैपनि वडाहरुमा विद्युतको उपलब्धता नभएको भन्ने उल्लेख गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यस तथ्यले स्थानीय तहहरुलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन न्यूनतम पूर्वाधारकै अभाव रहेको देखाउँछ।’

'स्थानीय तहको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखा गरी तयार गरिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन'ले गाउँमा विद्युतको अभाव हुँदा सरकारी कार्यालयले गर्ने सेवा प्रवाहमै समस्या हुने गरेकोसमेत उल्लेख गरेको छ। ‘सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्तिको तुलनात्मक रुपमा पर्याप्त उपलब्धताका पक्षमा स्थानीय तहको अवस्था राम्रै देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘तर सेवा प्रवाहका लागि नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्ने र कार्यालयमा प्रयोग गरिएका सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणको प्रयोग सम्बन्धमा स्थानीय तहको क्षमता कमजोर रहेको पाइयो।’

‘विवरण भरी पठाएका ४३४ स्थानीय तहमध्ये २९ वटा स्थानीय तहमा नगर/गाउँ कार्यपालिका तथा कुनैपनि वडाहरुमा विद्युतको उपलब्धता नभएको भन्ने उल्लेख गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ

‘स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक अर्को महत्वपूर्ण पूर्वाधार विद्युत पनि हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विना पूर्वाधार कुनै पनि सेवा सुविधा सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्न नसकिने हुनाले पूर्वाधारको रूपमा विद्युत तथा सोलार ब्याकअप उपलब्धता अनिवार्य हुन्छ।’

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पालिका कार्यालय र मातहतका वडा कार्यालयमध्ये २ स्थानमा मात्रै विद्युत पुगेका पालिकाको संख्या ५१ वटा छ। ‘यस तथ्यले स्थानीय तहमालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन न्यूनतम पूर्वाधारकै अभाव रहेको देखाउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। मन्त्रालयको यो तथ्यले न्यूनतम पूर्वाधारमा पर्ने विद्युत पहुँच नै नपुगेको उजागर गरेको हो। 

तर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय मातहतको नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने देशका अधिकांश स्थानमा विद्युतीय पहुँच पुगिसकेको दाबी गर्दै आएको छ। नेपालमा लोडसेडिङ पनि अन्त्य भइसकेको र ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस केन्द्रीय प्रसारण लाइनसम्म जोडिसकेको दाबी गरिरहेको छ। प्राधिकरणले देशमा विद्युतीकरणको काम सकिएको भन्दै अब निर्यातमा मात्र आफूहरूको चासो भएको बताउँदै आएको छ। तर प्राधिकरणको यो दाबीलाई सरकारकै अर्को मन्त्रालयको अध्ययनले भने झुटो भएको देखाएको हो।

सोलार ब्याकअप पनि छैन

अध्ययनमा सहभागी स्थानीय तहमध्ये १०७ वटा स्थनीय तहमा सोलार ब्याकअप छैन। कम्प्युटर तथा इन्टरनेट प्रयोगका लागि सोलार ब्याकअप नभएका पालिकाको उक्त संख्या २४.६५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पालिका कार्यालय र मातहतका वडा कम्तीमा २ वटा वडा कार्यालयमा सोलार ब्याकअप उपलब्ध भएको संख्या १६३ रहेको छ। सो संख्या सहभागी स्थानीय तहको ३७.५६ प्रतिशत हो। विद्युत नपुग्दा सरकारी सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ। त्यस्तै सरकारले अघि सारेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अभियानले सार्थकता पाउन पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ।

 अध्ययनमा सहभागी स्थानीय तहहरुमध्ये ३८२ पालिका तथा मातहतका वडा कार्यालयमा कम्प्युटर छन्। कम्प्युटर पुगेका कार्यालयको उक्त संख्या ८८.०२ प्रतिशत हो। तर, सबैले कम्प्युटर तथा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। सहभागीमध्ये ३२१ वटा कार्यालयले मात्र इन्टरनेट चलाउन पाएका छन्। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दाबी र सरकारी अध्ययनको निष्कर्ष फरक परेपछि प्राधिकरणले पहाडी/हिमाली क्षेत्रका केही स्थानलाई मात्र विद्युतको पहुँचमा जोड्न समस्या रहेको तर अधिकांश स्थानमा विद्युतीय पहुँच विस्तारको काम बाँकी नरहेको दाबी छ। विगतमा आइपरेका समस्याका कारण केही स्थानमा विद्युत पुग्न ढिलाई भएको प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय विभाग प्रमुख मनोज सिलवाल बताउँछन्। 

'पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा विगतका खरिदका कार्यक्रम रद्द हुँदा लाइन तानेका कतिपय स्थानमा विद्युत पुर्‍याउन नसकिएको र पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँका लागि टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेकाले आगामी दिनमा चाँडै विद्युत पुग्छ,' सिलवालले भने।