खाडीमा घरेलु कामदार : प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न संसदीय समितिलाई सरकारको आग्रह

काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले बिदामा आएका घरेलु कामदारलाई विदेश जान पुनः श्रम स्वीकृति दिने वातावरण बनाउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई आग्रह गरेका हुन्। 

कतिपय घरेलु कामदार आउन नपाउने डरले विदेशमा नै बसेको र बिदामा घर आएका नेपाली कामदार रोजगारीमा फर्कनबाट बञ्चित भएका उल्लेख गरेका थिए। ‘रोजगारिका लागि जान चाहाने नयाँ घरेलु कामदारहरुको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर, पुरानाको हकका भने समितिले तत्काल निर्देशन जारी गर्नुपर्छ, समितिले यस विषयमा निर्देशन जारी गरे मन्त्रालयले तत्काल निर्णय लिन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने। 

समितिको बैठकमा सांसदहरुले भने विचौलीयाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरु ठगीने गरेको भन्दै विचौलीया नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्न मन्त्री श्रेष्ठलाई सुझाव दिएका छन्। यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि व्यवस्था गरिएको फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यानवयन नै नभएको भन्दै गुनासो समेत गरेका छन्। सांसदहरुले निर्णय भएको लामो समय वित्दा पनि कामदारले म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको पनि बताएका छन्।

त्यस्तै,श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सरकारले बेलायतमा रोजगारीका लागी नेपाली नर्स पठाउने भएको बताएका थिए। सचिव गौतमले वेलायत सरकारको माग अनुसार नेपाल सरकारले १० हजार नर्स पठाउने भएको बताएका हुन्। जीटुजी सम्झौता माफत् नेपालबाट रोजगारीका लागि नर्स लैजाने विषयमा बेलायतसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको बताए। 

कोभिडपछि बेलायतमा करिब एक लाख नर्सको माग भएको र फिलिपिन्स, भारत र नेपालबाट नसिङ क्षेत्रमा आबद्ध भएका कामदार पठाउने तयारी भएको जानकारी दिए। ‘बेलायत सरकारले कुल १० हजार नर्स लाने इच्छा देखाएको छ, पहिलो चरणमा ५ हजार नर्सलाई लाने र विस्तारै थप गर्दै जाने प्रारम्भिक सहमति भएको छ, बेलायत जाने नर्सले वार्षिक २४ हजार पाउन्ड स्टर्लिंग अर्थात् करिब ४५ लाख रुपैयाँ तलब हुनेछ।’

सचिव गौतमले बेलायत सरकारले आउँदो डिसेम्बर भित्रै नेपाली नर्स रोजगारीका लागि लाने प्रतिवद्धता जनाएको बताए। त्यसका लागि परराष्ष्ट्र मन्त्रालयमाफत् आग्रह पत्र प्राप्त भएसँगै मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा सात सदस्य वार्ता टोली समेत गठन भइसेको बताएका थिए। उनले वाता टोलीले एक चरणको छलफलसमेत सम्पन्न गरि सकेको पनि बताए। 'नयाँ सरकार गठन भएसँगै रोजगारीका लागि जापान पठाउने विषय अन्योल बनेको छ। नेपाली कामदारलाई रोजगारीका लागि जापान पठाउने विषयमा गत असारमै निर्देशिका बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसेको छ। तर निर्देशिका छलफलकै क्रममा रहेको बेला नयाँ सरकार गठन भएपछि फिर्ता आएको हो। अहिले पुनः मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी भइ रहेको छ।’

सचिव गौतमले मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका पारित गरेमा नेपालबाट विदेशमा रोजागारीको लागि माग भएका कामदार पठाउन सहज हुने बताएका थिए।