'फ्री भिसा, फ्री टिकट' कडाइका साथ लागू गरे 'बाहिरी स्याल'हरूले बस्न-खान दिँदैनन् : श्रममन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा 'फ्री भिजा, फ्री टिकट'को व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरे 'बाहिरी स्याल'हरूले बस्नखान नदिने बताएका छन्। शुक्रबार वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारको प्रतिबद्धता विषयक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’को व्यवस्था लागू नगर्नेहरुलाई कानूनी कारबाहिको दायरामा ल्याउने समेत बताए। मन्त्री श्रेष्ठले श्रमीकहरुलाई एजेन्टमार्फत् नभई सिधा म्यानपावरसम्म पुर्‍याउनका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरे। सरकारले श्रमिकहरुको हकहितमा केन्द्रित रहेर विशेष निर्णय गर्न लागेको पनि उनको भनाइ थियो। १० हजार सर्भिस चार्जको व्यवस्थाले सरकार र कामदार दुवै ठगिएको समेत उनले बताए। 

‘अहिले वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा भाषा, भाषण, कस्तो मिठो छ, फ्रि भिसा, फ्रि टिकट। भन्दा त असाध्यै राम्रो हो। अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? मैले यो भर्खरै फ्री भिसा, फ्री टिकट लागू गरिदिने हो भने बाहिरी विभिन्न स्यालहरु छन्, बस्न-खान दिँदैनन्,' उनले भने, 'सर्भिस चार्ज १० हजार भनिएको छ, यसमा जाने श्रमिक पनि ठगिएको छ। राज्यले लिने कर पनि लिन पाएको छैन। सरकार पनि ठगिएको छ। यस विषयमा छलफल गरेर केही निर्णय गर्दैछौँ। श्रमीकहरुले एजेन्टमार्फत् नभई सिधा म्यान पावरमा सम्पर्क गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ।' उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने बताए। 

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता श्रमीकहरुको हकहित हुने बताएका थिए। उनले श्रमिकहरुको हकहीत खोस्नेहरुलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्ने बताएका मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकहरुको कुरा नसुनी कुनै मुद्दा नछिन्ने बताउँदै जतिसुकै दबाव आए पनि श्रमीकको सुरक्षा र हकहीतमा लागिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई कारबाही गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। 

‘कानूनले अब ठोक्छौँ, ठोक्ने कुरामा म र सचिवज्यू तयार छौँ। नराम्रो काम गर्नेलाई छोड्दैनौँ। यो बीचमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता र अर्जुनदृष्टि श्रमिकहरुको हकहित हुनेछ। श्रमीकहरुले दुःख पाउनु भएन, ठगिनु भएन भन्ने कुरामा हाम्रो पहिलो अर्जुनदृष्टि छ। अहिले पनि मेरो र सचिवज्यूको टेबलमा ठगिएका मुद्दाहरु छन्,' उनले थपे, 'मैले पहिलो प्राथमिकता, पहिलो अर्जुनदृष्टि ठगिएका पीडितहरुको कुरा नसुनी केही पनि मुद्दा छिन्दिनँ, ठगिन्छन् माथिको फोर्स आएपछि छुट्छन् भन्ने तपाईहरुको पुरानो अनुभव हो। तर किसान श्रेष्ठ आइसकेपछि त्यो अनुभव गर्न पाउनुहुन्न। मलाई जत्रो प्रेसर आओस्, जे आओस्, पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा मन्त्रालय, विभाग, कटिबद्ध छ, यदि सकिएन भने, विभागहरुले सकेन भने मन्त्रालय र सचिवबाट त्यसको माफी हुँदैन।’

मन्त्री श्रेष्ठले ७५३ वटै पालिकामा यो सेवा शुरु गर्नेसमेत बताएका थिए। नेपालमा नै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने सरकार र आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको उनको भनाइ छ। उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्वरुप परिमार्जन गरिने समेत जानकारी दिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम भएको यसमा व्यापक अनियमिततासमेत भएको आरोप लाग्दै आएको छ।