भारतमा पेट्रोलियम सस्तो बनाउन कर हटाएको एक सातामै नेपालमा मूल्यवृद्धि

काठमाडौं– भारतमा पेट्रोलियम सस्तो बनाउन कर हटाएको एक सातामै नेपालमा मूल्यवृद्धि गरिएको छ। भारत सरकारले गत बिहीबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर घटाएको छ।

केन्द्रीय सरकारले पेट्रोलियम उत्पादन शुल्कमा लाग्ने कर पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ र डिजेलमा १० रुपैयाँ प्रतिलिटर घटाएको थियो। केन्द्र सरकारले उत्पादन शुल्कमा लाग्ने कर कटौती गरेपछि राज्य सरकारहरुले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने होडबाजी गरेका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको कर कटौतीबाट खपत बढ्ने र महँगी नियन्त्रण हुने आंकलन भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले गरेका छन्। गरिब र मध्यम वर्गलाई राहत दिने गरी गरिएको कर कटौतीले गरिब र मध्यम वर्गलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। राज्य सरकारहरुले पनि विभिन्न किसिमका कर हटाएपछि भारतमा पछिल्लो समय ७ रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँदेखि १७ रुपैयाँसम्म सस्तो भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

निगमले पेट्रोलको मूल्य १३६ रुपैयाँ प्रतिलिटर, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ११९ रुपैयाँ कायम गरेको छ।

भारतबाटै आयात गरेर आपूर्ति गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले भने पछिल्लो समय फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ। बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोलको मूल्य १३६ रुपैयाँ प्रतिलिटर, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ११९ रुपैयाँ कायम गरेको छ। पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य पनि निगमले बढाउँदै आएको छ। 

एक साताअघि मात्रै ५० रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डरका दरले मूल्य वृद्धि गरेर १५ सय रुपैयाँ पुर्याएको थियो। बुधबार फेरि ७५ रुपैयाँले वृद्धि गर्दै १५ सय ७५ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर पुर्याएको छ। निरन्तरको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण चरम मारमा पर्ने विज्ञहरु औंल्याउँदै आएका छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भए पनि आन्तरिक रुपमा नेपाल सरकारले विगतदेखि नै पेट्रोलियमममा चर्को कर लिइरहेको छ। सोही कर हटाउनुपर्ने विज्ञहरु औंल्याउँदै आएका छन्। नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद रकम हाराहारीमै विभिन्न शिर्षकमा घर लिँदै आएको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन निरन्तरको वृृिद्धले उपभोक्ता मारमा परेका भन्दै नेपाल सरकारले कम्तीमा भारत सरकारबाट सिक्नुपर्ने बताउँछन्। 

‘भारतमा निरन्तर मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण मारमा पर्ने भन्दै कर कटौती गर्यो’, उनी  भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले पनि भारत सरकारबाट सिकेर कर हटाउन सक्थ्यो। तर बेवास्ता गरेर उपभोक्तालाई झनै मारमा पार्ने काम गरेको छ।’