ग्रामीण विद्युतीकरणको कुरै छैन, निर्यातका चर्का भाषणबाजी

सरकारका मन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले आवश्यकताभन्दा बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्न थालिएको दाबी गरिरहँदा पहाडी क्षेत्रमा अधिकांश स्थानका नागरिक अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। 

काठमाडौं- गत मंगलबार (कात्तिक १६ गते) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘तिहारमा जति झिलिमिली गर्दा पनि हुन्छ। अब कहीँ पनि विद्युतको समस्या छैन’ भन्ने सन्देश दिइरहेका थिए। पत्रकार सम्मेलन  आयोजना गरी घिसिङले प्राधिकरण कार्यालयबाट उक्त सन्देश दिइरहेकै बेला बैतडी पञ्चेश्वरका धर्मानन्द भट्टले फेसबुकमा लेखेको स्टाटसले भने घिसिङको भनाइलाई चुनौती दिइरहेको थियो। 

दिउँसो १:२७ मा पोस्ट भएको भट्टको स्ट्याटसमा भनिएको थियो, 'बैतडीको पाटनदेखि पञ्चेश्वरसम्मको सडक भएर विद्युतीय तार तानेर बिजुली पुर्‍याउने भनिए पनि तार तथा तार कस्न प्रयोग गरिने नटबोल्टलगायतका उपकरण अलपत्र छन्। काम नलाग्ने हुँदैछन्।’ भट्टले यो कुरा लेखेको समयमा घिसिङले बोलाएको पत्रकार सम्मेलन सकिएकै थिएन। चलिरहेको थियो। कुलमान घिसिङ आफ्नो प्राधिकरण र आफ्ना कामको बखान गरिरहेका थिए। विद्युत निर्यातको विषय उनले छुटाउने कुरै थिएन। 

'तिहारमा बिजुलीका लागि अब पिक समय रहेन। हामीसँग दिउँसोको समयमा चाहिनेभन्दा पनि २०० मेगावाट बढी बिजुली छ। रातिको समयमा चाहिनेभन्दा ५०० मेगावाट बढी बिजुली छ। आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन। जति उपकरण चलाउँदा पनि विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदैन,' घिसिङ भनिरहेका थिए, 'बिजुली निर्यातका लागि बाटो खुलेको छ...।' 

घिसिङले भनेका कुरा भिडियोको रुपमा सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भइरहेका थिए तर, भट्टको स्थानीय तहले अहिलेसम्म  पनि विद्युतीय ऊर्जा उपभोगको अनुभव गर्न पाएकै छैन। विद्युतीय लाइन पुर्‍याउन सुरु भएका काम पनि अलपत्र छन् भन्ने कुरा भट्टको स्टाटसमा छर्लंगै छ।

000

बैतडीमा विद्युतीकरणको समस्या भट्टको स्ट्याटसमा लेखिएको भन्दा पनि दयनीय छ। त्यहाँ उपकरण मात्रै अलपत्र छैनन्,  अरु पनि थुप्रै समस्या छन्। यस्तो समस्या बैतडीमा मात्र होइन, देशका अधिकांश पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा छ। तर देशभर विद्युत विस्तारको जिम्मा पाएको विद्युत प्राधिकरण र तालुकदार निकाय ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत् निर्यातसम्बन्धी गरिएका भाषणलाई जतिसक्दो ठूलो 'भोल्युम' बनाएर रटानको 'फ्रिक्वेन्सी' बढाउन मात्र केन्द्रित छ। 

बैतडीकै कुरा गरौं। पाटन हुँदै मेलौली नगरपालिका र शिवनाथ गाउँपालिकाका केही स्थानसम्म करिब तीन वर्षअघि नै पोल गाडिएका थिए। पोल गाडिएर तारसमेत टाँगिएको तीन वर्ष बित्दा पनि बिजुली नपुगेको मेलौली गाउँकोटका शिक्षक रामबहादुर चन्द बताउँछन्। ‘बिजुली निर्यात गर्ने कुरा सुन्छौं। त्यो कस्तो निर्यात हो?’ चन्दले प्रश्न गरे, ‘मेलौलीमा २०७४ को चुनावकै बेला पोल गाड्ने र तार तान्ने काम भएको थियो। अहिलेसम्म बिजुली पुगेको छैन।’

 मेलौली नगरपालिका-७ कै लक्ष्मण कार्कीले घरेलु उद्यमअन्तर्गत चप्पल उद्योग चलाउने जमर्को गरे। आफ्नै नगरपालिका क्षेत्रमा करिब तीन वर्षअघि पोल गाडिएको र तारसमेत टाँगिएको देखेर चाँडै बिजुली उपलब्ध हुने भन्दै उत्साहित बनेका कार्कीले गत वैशाखमा मेसिन खरिद गरेका थिए। तर, बिजुली पुगेकै छैन। यसमा सम्बन्धित निकायको चासो पुगेजस्तो उनलाई लाग्दैन।  

महँगो डिजेलका कारण चप्पलको लागत एकदमै अकासिएको छ,’ कार्की भन्छन्, ‘बाहिरी बजारको तुलनामा चप्पलको लागत बढ्यो। बिक्री गर्न नसकेपछि अहिले मेसिन थन्क्याएर उद्योग बन्द गरेको छु।’

बिजुली नहुँदा डिजेल किनेर जेनेरेटर चलाएर उद्योगको काम चलाउने निर्णयमा पुगे कार्की। तर, पछिल्लो समय डिजेलको भाउ अकासिएको छ। सरकारले डिजेलको मूल्य ११६ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले कायम गरेको छ। सहरमा ११६ रुपैयाँका दरले पाइने डिजेल गाउँ पुग्दा प्रतिलिटर १३५ रुपैयाँ पर्छ। कार्कीले किन्ने बेलामा १३५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा नै पाइन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। 

महँगो डिजेलका कारण कार्कीले उत्पादन गर्ने चप्पलको लागत बढ्नु कुनै नौलो कुरा होइन। तर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि व्यापार कस्तो हुन्छ, त्यसको व्याख्या धेरथोर सबैलाई जानकारीमै हुन्छ। यही पीडामा छन् उनी अहिले। ‘महँगो डिजेलका कारण चप्पलको लागत एकदमै अकासिएको छ,’ कार्की भन्छन्, ‘बाहिरी बजारको तुलनामा चप्पलको लागत बढ्यो। बिक्री गर्न नसकेपछि अहिले मेसिन थन्क्याएर उद्योग बन्द गरेको छु।’

डिजेलका कारण लागत महंगो भई बाहिरी बजारको चप्पलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि कार्कीले बिजुली उपलब्ध भएपछि मात्रै मेसिन चलाउने योजना बनाएका छन्। ‘बिजुली उपलब्ध नभई मेसिनको कुनै काम नै छैन,’ कार्की भन्छन्, ‘२०७५ मै बिजुलीका खम्बा र तार पुगेको देख्दा बिजुली आइपुगिहालेछ भन्ने लागेको थियो। अहिलेसम्म नपुग्दा चकित छु। मन्त्री र प्राधिकरणका कुरा सुन्दा कत्ति पनि चित्त बुझ्दैन। आफ्नै नागरिकलाई विद्युत सेवा पुर्‍याउने कुरा प्राथमिकतामा पर्दैन। यस्तो बेला निर्यातका कुरा मात्र गर्नु कतिसम्म जायज हो?’ 

सहरमा फुक्काफाल भएर बिजुली बाल्न आह्वान भइरहेका बेला प्रसारण लाइन बनेका क्षेत्रमा तीन वर्षसम्म विद्युत नपुगेको एउटा गतिलो उदाहरण हो मेलौली नगरपालिका। बैतडीका शिवनाथ गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका स्थानीयले पनि विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन्।

000

विद्युत् प्राधिकरण बैतडीका अनुसार जिल्लाभरिमा ४० प्रतिशत पनि विद्युतीकरण हुन सकेको छैन। जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिकामा मात्रै विद्युतीकरण भएको प्राधिकरण बैतडी प्रमुख पवन भट्ट बताउँछन्।

भट्टका अनुसार हाल बैतडीमा विद्युतका संस्थागत र व्यक्तिगत गरी कुल ग्राहक संख्या १७ हजार ६१८ छ। २०६८ सालमा गरिएको जनगणना अनुसार बैतडीको घरपरिवार संख्या ४५ हजार १९१ छ। घरपरिवारको सोही संख्या मान्ने हो भने बैतडीमा हालसम्म ३८.९९ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र विद्युत पुगेको छ। 

तर यो १० वर्ष अघिको घरपरिवारको तथ्यांक हो। यो १० वर्षमा घरपरिवार संख्या बढेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। यद्यपि तथ्यांक विभागले घरपरिवारको अन्तिम तथ्यांक निकालिसकेको छैन। २५ कात्तिकदेखि हुने जनगणनाका लागि घरपरिवार सूचीकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। तथ्यांक संकलन तथा प्रशोधनका काम भइरहेको छ।

जिल्लामा सर्वसाधारणको बस्तीमा मात्रै होइन सञ्चारको क्षेत्रमा समेत विद्युत पुग्न सकेको छैन। नेपाल टेलिकम बैतडीका प्रमुख विक्रमराम टमटाका अनुसार बैतडीका विभिन्न स्थानमा टेलिकमले ३२ वटा नेटवर्क टावर राखेको छ। ‘हाइड्रो पावरबाट १८ वटा नेटवर्क सञ्चालन भइरहेका छन्,’ टमटा भन्छन्, ‘बाँकी १४ वटा नेटवर्क सौर्य ऊर्जाबाटै चलिरहेका छन्।’ एक दिन घाम नलागेमा दुई दिनसम्म अवरोध पुग्ने टेलिकम बैतडीकै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। 

000

पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट बढीजसो सुनिने वाक्य हुन्, ‘विद्युतमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं। चाहिने भन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन थालेको छ। विद्युत खेर गइरहेको छ…।’ तर, प्राधिकरणका यस्ता दाबीलाई चुनौती दिने विद्युत पहुँच विस्तार नभएका कुरा बैतडी बाहेकका अन्य जिल्लाका पनि साझा समस्या नै हुन्।  

विद्युत प्राधिकरण इलामका प्रमुख डेगराज पौडेलका अनुसार इलाममा ६५ प्रतिशत जनसंख्या मात्र विद्युतीय पहुँचमा छ। करिब ३५ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतीय सेवा उपभोग  गर्न पाएको छैन।

टेलिकम ओखलढुङ्गाका प्रमुख दिनेशचन्द्र पन्थीका अनुसार सोलुखुम्बुमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युतबाट एउटा पनि टावर नेटवर्क सञ्चालनमा छैन। 

सोलुखुम्बुबाट दुई साताअघि मात्रै इलाम सरुवा भएका पौडेलका अनुसार सोलुखुम्बुका ६ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा मात्र विद्युतीय ऊर्जा पुगेको छ। उनका अनुसार सोलुखुम्बुमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत गरी कुल ग्राहक संख्या १५ सय मात्रै रहेको छ। जनगणना २०६८ सालअनुसार सोलुखुम्बुमा घरपरिवार संख्या २३ हजार ७८५ छ। 

 सोलुखुम्बुमा नेपाल टेलिकम हेर्ने जिम्मेवारी ओखलढुङ्गाको टेलिकम कार्यालयलाई दिइएको छ। टेलिकम ओखलढुङ्गाका प्रमुख दिनेशचन्द्र पन्थीका अनुसार सोलुखुम्बुमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युतबाट एउटा पनि टावर नेटवर्क सञ्चालनमा छैन। ओखलढुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बुमा नेपाल टेलिकमका कुल ८६ वटा नेटवर्क राखिएका छन्। तीमध्ये आधाभन्दा बढी नेटवर्क सौर्य ऊर्जाकै भरमा छन्। छन् एक दिन घाम नलागे दुई दिन मोबाइलमा नटवर्क नआउने समस्या त्यहाँ पनि उस्तै छ।

ओखलढुङ्गा र खोटाङका सर्वसाधारण पनि विद्युत पहुँचबाट बञ्चित छन्। खोटाङ दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका स्थानीय गोपालचन्द्र राईले पोल गाडिएको १० वर्षसम्म पनि विद्युत् नपुगेपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पोल गाडिएको १० वर्षसम्म पनि विद्युत नपुगेपछि गत आइतबार (१४ कात्तिकमा) राईलगायतको टोलीले मन्त्री भुसालको सचिवालयमा पुगी ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

‘२०६८मा पोल पुगेको थियो। पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बिजुली नपुगेपछि यसपटक फेरि मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराएका हौं,’ राईले नेपाल समयसँग भने, ‘मन्त्रीज्यूले भेट दिनुभएन। सचिवालयमा ध्यानाकर्षण गराएर फर्कियौं।’

000

दार्चुलाको अपिहिमाल र नौगाड गाउँपालिका विद्युतीय सेवा उपभोग गर्न नपाएका स्थानीय तह हुन्। ‘नौगाड र अपि हिमाल गाउँपालिकामा विद्युत पुगेकै छैन,’ विद्युत प्राधिकरण दार्चुलाका प्रमुख मोहनदेव जोशी भन्छन्, ‘जिल्लाभरमा ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ।’ जोशीका अनुसार दार्चुलामा हालसम्म संस्थागत र व्यक्तिगत गरी ११ हजार मात्रै विद्युत ग्राहक छन्। जनगणना २०६८ अनुसार दार्चुलामा २४ हजार ६१८ घरपरिवार तथा जनसंख्या १ लाख ३३ हजार २७४ रहेको छ।

दार्चुलामा पनि सर्वसाधारण बस्ती मात्रै नभएर नेपाल टेलिकमका अधिकांश नेटवर्क समेत विद्युत पहुँच बाहिर छन्। नेपाल टेलिकम दार्चुलाका प्रमुख टिबी गुरुङका अनुसार जिल्लामा टेलिकमका कुल २६ नेटवर्क टावर छन्। तीमध्ये १६ वटा सौर्य ऊर्जामा निर्भर छन्। 

‘१० वटा नेटवर्क बिजुलीबाट चलेका छन्,’ गुरुङ् भन्छन्, ‘बाँकी सबै सौर्य ऊर्जाबाटै चलेका छन्।’ उनका अनुसार सौर्य ऊर्जाबाट चलाइएका नेटवर्कमा समस्या भइरहने गरेको छ। ‘नेटवर्क चलाउन राम्रो चाहिँ बिजुलीबाटै हो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘सौर्य ऊर्जामा बढी खर्च पनि छ। घाम लागिदिएन भने कुनै उपाय हुँदैन। कहिलेकाहीं लामो समयसम्म पनि घाम नलाग्ने अवस्था आइदिन्छ। समस्या खेप्ने नागरिकले नै हो।’

नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय पनि पहाडी जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा सौर्य ऊर्जाबाटै नेटवर्क सञ्चालन गरिएको स्वीकार गर्छ। विद्युत् नपुगेको ठाउँमा सौर्य ऊर्जाबाटै नेटवर्क सञ्चालन स्वाभाविक भएपनि ठ्याक्कै तथ्यांक नभएको टेलिकम प्रवक्ता राजेश जोशी बताउँछन्। ‘सौर्य ऊर्जाबाट धेरै स्थानमा नेटवर्क चलाइएका छन्,’ जोशी भन्छन्, ‘जिल्ला-जिल्लाबाट तथ्यांक संकलन गरेर मात्रै ठ्याक्कै भन्न सकिन्छ।’

मनगढन्ते दाबी!

जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा कुल घरपरिवारको संख्या ५४ लाख २७ हजार ३०२ रहेको छ। घरपरिवारको सोही तथ्यांकलाई आधार मान्दै विद्युत प्राधिकरणले करिब ९० प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत पुगिसकेको दाबी गर्दै आएको छ।

प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/०७८ अनुसार मुलुकभरि विद्युतका कुल ग्राहक संख्या ४५ लाख ४११ रहेको छ। उक्त तथ्यांकमा ४२ लाख ७ हजार ३३० घरेलु प्रयोजनका ग्राहक छन्। बाँकी ग्राहक औद्योगिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, सिचाईँ क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र, विभिन्न मन्दिर, पानी आपूर्तिलगायतका हुन्।

आर्थिक सर्वेक्षण एउटा सर्वेक्षण मात्र भएकाले यो अनुमानित तथ्यांक मात्र भएकाले यसलाई वास्तविक तथ्यांक भन्न नसकिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागकै अधिकारीहरु बताउँछन्।

२०६८ सालको जनगणनाको घरधुरीको आधारमा विद्युतीय पहुँचसम्बन्धी प्राधिकरणसँग भएको हालसालैको तथ्यांक नै मान्ने हो भने पनि ७७.५३ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युतीय पहुँच पुगेको देखिन्छ। यो त भयो घरधुरी संख्याको पुरानो तथ्यांक। यो दस वर्षमा पक्कै पनि घरधुरीको संख्या त बढेकै छ। त्यसो हुँदा प्राधिकरणको ९० प्रतिशत विद्युतीय पहुँचको रटान मनगढन्ते मात्र  हो। 

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/०७८ ले नेपालका ९३ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुगेको दाबी गरेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण एउटा सर्वेक्षण मात्र भएकाले यो अनुमानित तथ्यांक मात्र भएकाले यसलाई वास्तविक तथ्यांक भन्न नसकिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागकै अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘सर्वेक्षणका प्रायः तथ्यांक नमुनामा आधारित 'अनुमानित भविष्यवाणी' मात्र हुन्। यसले ठ्याक्कै वास्तविकताको प्रतिनिधित्व गर्दैन,’ तथ्यांक विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईं भन्छन्, ‘घरमै गएर ल्याउने तथ्यांक भनेको जनगणनाकै हो। त्योबाहेकका सर्वेक्षण र प्रतिवेदनलाई वास्तविक मान्न सकिन्न।’

'नागरिकलाई नदिई गरेको निर्यातको अर्थ छैन'

ऊर्जाविद् एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जगन्नाथ श्रेष्ठ विद्युत चाहिने जति उत्पादन भएको र मुलुक निर्यातयोग्य भइसकेको प्राधिकरणको दाबीसँग सहमत छैनन्। विद्युत प्राधिकरणले विद्युतमा आत्मनिर्भर भएर निर्यातका लागि गरिरहेको हल्ला र विद्युतमा मुलुकको 'ग्राउन्ड रियालिटी' (वास्तविकता) फरक रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘प्राधिकरणका अधिकारीहरु बङ्गलादेश, भारतमा गएर हाम्रो २०० मेगावाट लिइदेउ भनेर हात जोड्दै किन धाइराख्नु भएको छ होला?’ प्रश्न गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विद्युत उत्पादनमा हाम्रो वास्तविकता जटिल छ। सबै जनताले विद्युत पाएकै छैनन्।’

नेपाली नागरिकलाई विद्युतमा नजोडी गरिएको निर्यातको कुनै अर्थ नरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘कुनै पनि उत्पादन सम्बन्धित समाजलाई काम लागेन भने जति उत्पादन गरे पनि त्यसको अर्थ हुँदैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रो विद्युत पनि हाम्रा नागरिकले उपयोग गर्न पाएनन् भने त्यस्तो उत्पादन र निर्यातको कुनै अर्थ छैन।’

प्राधिकरण भन्छ- आन्तरिक पहुँचमा समस्या छैन

प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई भने तथ्यांक विभागको तथ्यांकसँग विद्युतीय पहुँचको तथ्यांक तुलना गर्न नमिल्ने दाबी गर्छन्। उनको दाबी मान्ने हो भने अब छुटपुट मात्रा नगण्य नागरिकले मात्र विद्युतीय सेवा पाउन सकेका छैनन्, बाँकी सबैले पाइसके। 'घरेलु ग्राहक भनिसकेपछि एउटै घरमा १५ जनासम्म पनि हुन सक्ने भयो। २०६८ को जनगणनासँग विद्युतीय  पहुँचको तथ्यांक दाँज्न मिल्दैन,' भट्टराईको दाबी छ। 

‘पहाडी जिल्लाका केही स्थानमा दुई चार ठाउँमा विगतमा खरिदका कार्यक्रम रद्द भए। त्यही भएर ट्रान्सफर्मर नपुगेर केही ठाउँमा लाइन तानेका ठाउँमा पनि बत्ती दिन सकेका छैनौं। 

प्रक्रियागत काम भएकाले बिस्तारै सबै ठाउँमा विद्युत पुग्ने तर्क भट्टराईले गरे। ‘तथ्यांक लिनेले कसरी लिएको छ भन्नेमा भर पर्छ,’ नेपाल समयसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘तपाईंले सोधेजस्तो 'एक्कुरेसी' यहाँ सजिलो हुँदैन।’ मान्छे बसेको सबैजसो ठाउँमा बत्ति पुगेको दाबी गर्दै भट्टराई भन्छन्, ‘उच्च हिमाली क्षेत्रमा २/४ प्रतिशतलाई नपुगेको होला। बाँकी मान्छे बसेका धेरै ठाउँमा विद्युतीय सेवा पुगेको छ।' 

प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय विभाग प्रमुख मनोज सिलवाल पहाडी क्षेत्रका केही पहाडी क्षेत्रमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुँदा विद्युत् पुर्‍याउन ढिलाई भइरहेको स्वीकार गर्छन्। ‘पहाडी जिल्लाका केही स्थानमा दुई चार ठाउँमा विगतमा खरिदका कार्यक्रम रद्द भए,’ सिलवाल भन्छन्, ‘त्यही भएर ट्रान्सफर्मर नपुगेर केही ठाउँमा लाइन तानेका ठाउँमा पनि बत्ती दिन सकेका छैनौं। अब टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। डेढ दुई महिनामा त्यो समस्या पनि सामाधान हुन्छ।’

उनका अनुसार केही स्थानमा इनर्जी मिटरको समेत समस्या छ। यसकारण पनि लाइन ताने पनि विद्युत् पुर्‍याउन  सकिएको थिएन। ‘इनर्जी मिटर अहिलेसम्म भरथेग गरेर चलाइराखेका छौँ,’ सिलवाल भन्छन्, ‘इनर्जी मिटरका लागि पनि छिट्टै ठेक्का सम्झौता हुने चरणमा पुगेका छौं।'

टेलिकमका नेटवर्क पनि विद्युतबाटै चलाउन प्रेरित गरिने सिलवालको भनाइ थियो। ‘पहाडी जिल्ला अति दुर्गममा मोबाइल फोनको नेटवर्क सौर्य ऊर्जाबाट चलाइएका होलान्,’ सिलवाल भन्छन्, ‘हाम्रो लाइन पुगेको स्थानमा लाइनबाटै चलाउन प्रेरित गरेका छौँ।'