काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले भारत र बंगलादेश लगायतका छिमेकी देशलाई विद्युत् बिक्रीको बाटो खुलेको बताएकी छन्। मन्त्री भुसालले भारतसँग विद्युत् व्यापार सुरू भइसकेको र बंगलादेशसँग सकारात्मक ढंगले कुरा अघि बढीरहेको बताएकी हुन्।
उनले भारतमा विद्युत् व्यापारको सुरूवात भइसकेको जानकारी दिँदै यस प्रकारको व्यापार दक्षिण एसियाकै पहिलो भएको दाबी गरिन्। मन्त्री भुसालले जलविद्युत् क्रमशः बढ्दै गएको आन्तरिक खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। विद्युत् व्यापारले देशकै व्यापार घाटाको अवस्थामा सुधार गर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री भुसालले एलपी ग्यास लगायतका इन्धनलाई विद्युतले विस्थापित गर्न सके देशको व्यापार घाटा कम हुने बताइन्।
भुसालले नेपालमा उत्पादन भइरहेकाे जलविद्युत् खेर गइरहेकाले आन्तरिक खपत बढाउन अध्ययन भइरहेको बताइन्। आन्तरिक खपतका लागि विद्युत् महसुल घटाएको उनको भनाइ छ। मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘ऊर्जा व्यापार पहिलेदेखि नै सुरु भएको हो, तर हामीले बढी हुँदा पनि आपूर्ति गर्न सकेका थिएनौँ, अहिले भारतको सम्बन्धित निकायले हामीसँग विद्युत खरिद गर्ने सहमति गरेर आपूर्ति सुरू भइसकेको छ, त्यसैले विद्युत व्यापारको सुरूवात भएको छ। यस प्रकारको व्यापार दक्षिण एसियाकै पहिलो हो।
अब खरिद गर्ने गाडी विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिने र तिनीहरुका निम्ति आवश्यक पर्ने चार्जिङ लगायतका भौतिक संरचना छिटोभन्दा छिटो सरकारले बनाउनेछ।
उनले अब भारतका लागि बिक्री गरिएको बिजुली बंगलादेश जाने बताइन्। उनले भनिन्, 'यसका लागस त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ, त्यो सम्पन्न हुन पनि सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ।’ उनले सतह सिँचाइ, ग्राउन्ड वाटर वा लिफ्ट सिँचाइ गरेर खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ पुर्याउने बताइन्। मन्त्री भुसालले उद्योगहरुलाई अब चाहिए जति विद्युत दिन सक्ने अवस्था रहेको पनि जानकारी दिइन्।
मन्त्री भुसालले अब भान्सामा प्रयोग हुने इन्धननमा जलविद्युत् मात्रै हुन सक्ने पनि बताएकी छन्। उनले भनिन्, 'एलपी ग्यास लगायतका ऊर्जाभन्दा बिजुली सस्तो छ, त्यसैले एलपी ग्यास विस्थापित गर्न यसले मद्दत गर्नेछ।’
उनले विद्युतिय यातयातका साधनमा लागेको भन्सार दरलाई न्यूनीकरण गरेर अब खरिद गर्ने विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिने बताइन्। उनले भनिन्, ‘अहिले विद्युतीय यातयातका साधनमा लागेको भन्सार दरलाई पनि न्यूनीकरण गरेर अब खरिद गर्ने गाडी विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिने र तिनीहरुका निम्ति आवश्यक पर्ने चार्जिङ लगायतका भौतिक संरचना छिटोभन्दा छिटो सरकारले बनाउनेछ।'