कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले लिए शपथ, कसरी मिलाउलान् भागबन्डा?

सुर्खेत- कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पथ तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्। मंगलबार साँझ ८:१५ मा उनले प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। 

निर्धारित समयमा मुख्यमन्त्रीका लागि शाहीको एकल दाबी पेस भएको थियो। उनलाई तीन दलीय गठबन्धनको साथ छ। उनको पक्षमा नेपाली काँग्रेसका ६, माओवादी केन्द्रका १२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ जना सांसदहरू छन्। 

मुख्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको भाग्यबन्डा टुंगिसकेको छैन। मन्त्रालय भागबन्डामा दलहरुभित्र मतभेद छ। कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित २, माओवादीले ४ र समाजवादीले ३ मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। तर सांसद संख्याको आधारमा कांग्रसले मुख्यमन्त्रीसहित एक, माओवादीले ४ र समाजवादीले दुई मन्त्रालय पाउनेगरी छलफल भइरहेको एक सांसदले जनाए।

कांग्रेसले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि दुई मन्त्रालयको दाबी गरेको हो। अन्य प्रदेशमा जस्तै कर्णालीमा पनि कांग्रेसभित्र दुई लाइन छ। पाँच जना संस्थापन पक्षमा संसदीय दलका नेता शाहीसहित र संस्थापनइतर समूहमा एक (दीनबन्धु श्रेष्ठ) मात्रै छन्। महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री थिए। मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै उनको पद पनि स्वतः गुमेको छ। उनको व्यवस्थापनका लागि कांग्रेसले दुई मन्त्रालय दाबी गरेको हो।

सरकारको नेतृत्व लिइसकेका कारण कांग्रेसले दुई मन्त्रालय पाउने सम्भावना न्यून छ। दुई मन्त्रालय पाए पनि श्रेष्ठले मन्त्री पाउने सम्भावना न्यून रहेको कांग्रेसकै एक सांसदले बताए। ‘उहाँले सुरुवातदेखि नै लाभको पद पाउनु भएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘अब उहाँ (श्रेष्ठ)ले मन्त्री पद पाउनु हुन्न।’ मन्त्री हुनुअघि श्रेष्ठ कर्णाली प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्ष थिए। कांग्रेसले एक मन्त्रालय मात्रै पाएको खण्डमा संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाही मन्त्री बन्ने छन्। अघिल्लो पटक अन्तिममा मन्त्री बन्नबाट बन्चित भएका उनी यसपटक जसरी पनि सरकारमा जाने कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन्।

त्यस्तै चार मन्त्री दाबी गरेको माओवादीले पनि सरकारमा नयाँ व्यक्तिलाई मौका दिने जनाएको छ। सांसद विन्दमान विष्टको नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा सहभागी हुनेगरी छलफल भइरहेको माओवादीका एक सांसदले बताए। ‘अब विष्टजीकै नेतृत्वमा हामी सरकारमा जान्छौं,’ ती सांसदले भने, ‘नयाँलाई मौका दिनेगरी छफल भइरहेको छ।' ती सांसदका अनुसार रुकुम पश्चिमका गोपाल शर्मालाई पुनः मन्त्रीमा दोहोरिनुपर्ने दबाब बढको छ। मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुअघि उनी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थिए।

तर रुकुमले यसअघि नै दुई वटा मन्त्री पाइसकेका कारण अब रुकुम बाहेकका जिल्लाबाट मन्त्री बनाउने प्रयास भइरहेको छ। ती सांसदका अनुसार माओवादी केन्द्रबाट सुर्खेतका विन्दामान विष्ट र डम्बर विष्ट, जाजरकोटका गणेशप्रसाद सिंह, डोल्पाका विरबहादुर शाहीको नाम नयाँ मन्त्री बन्नेमा चर्चा छ। माओवादीले ३ मन्त्रालय पाएको खण्डमा डम्बर विष्टले मन्त्रीको दाबी छोड्न सक्ने छन्।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुगुका चन्द्रबहादुर शाही र रुकुम पश्चिमका देवी ओली मन्त्री बन्ने सम्भावना छ। समाजवादीबाटै जुम्लाका पदमबहादुर रोकाया पनि मन्त्रीको चर्चामा छन्। समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना न्यून छ। तर आफूहरुले भने कुनै पनि हालतमा तीन मन्त्रालय नछोड्ने सांसद ओली बताउँछिन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले मन्त्रालय बाँडफाँडमा एक प्रकारको सहमति भइसकेको बताए। ‘मन्त्रालय बाँडफाँडमा समस्या छैन, पुरानै सहमति अनुसार भागबन्डा मिलिहाल्छ,’ उनले भने, ‘आज मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश हुन्छ, भोलि या पर्सीमात्रै मन्त्रालय भागबन्डाको अन्तिम टुंगो लगाउँछौं।’