काठमाडौं– सरकारले सिँचाइका लागि प्रयोग हुने ऊर्जा निःशुल्क गर्ने भएको छ। यसबाट मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने अपेक्षा सरकारको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सिँचाइ अभावमा जमिन बाँझो राख्न नपरोस् भनेर सिँचाइका लागि प्रयोग हुने ऊर्जाको महसुल घटाइएको बताइन्।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको रजत महोत्सवका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘आगामी दिनमा यसलाई निःशुल्क गरिने नीति सरकारको छ। यसबाट मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गर्न सकिनेछ।’
उनले दुई वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा विद्युत् सुविधा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन्। मन्त्री भुसालले केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्ने स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट विद्युत् सुविधा प्रदान गरी आधुनिक ऊर्जाको पहुँचबाट कोही पनि नागरिक वञ्चित हुनुनपर्ने पनि बताइन्।
समातामूलक राष्ट्र निर्माणका लागि गरिब जनतासम्म ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले २० युनिटभन्दा कम खपत गर्नेलाई निःशुल्क विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पनि उनले दिइन्।
स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउन, आयातीत इन्धनलाई कम गर्न र असन्तुलित व्यापार घटा न्यून गर्न विद्युत् ऊर्जालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ।
समातामूलक राष्ट्र निर्माणका लागि गरिब जनतासम्म ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले २० युनिटभन्दा कम खपत गर्नेलाई निःशुल्क विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पनि उनले दिइन्। उनले भनिन्, ‘यस सुविधाबाट २० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने २६ लाख घरधुरीका झण्डै एक करोड ३० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।’
मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट देशका दुर्गम भेगमा बसोबास गर्ने जनतालाई ऊर्जा सेवा प्रदान गर्न सकिएको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि कार्बन व्यापार गरी विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने बाटो खुला भएकाले यस प्रविधिलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।