वित्तीय पहुँचमा बागमती अगाडि, कर्णाली पछाडि

काठमाडौं- नेपाल संघीयतामा गएपनि नेपालको वित्तिय क्षेत्र अझै संघीय राजधानी केन्द्रित देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको गरेको 'संघीय संरचनाम वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन' विषयक अध्ययनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा बैंकहरुको कार्यालय, उनीहरुले उठाउने निक्षेप र कर्जा प्रवाह भएको अध्ययनले देखाएको छ। 

अध्ययनले विभिन्न परिसूचकहरूको विश्लेषणका आधारमा यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच तथा साधन परिचालन बागमती प्रदेशमा केन्द्रित रहेको देखाएको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा न्यून देखिएको छ। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परिचालन भएको कुल निक्षेपको ६८.१ प्रतिशत र कुल कर्जाको ५६.६ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्यामध्ये सबैभन्दा बढी (३४ प्रतिशत)बागमती प्रदेशमा रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। 

त्यस्तै निक्षेप परिचालन, कर्जा प्रवाह र शाखा संख्यामा सबैभन्दा कम (४ प्रतिशत) कर्णाली प्रदेशमा रहेको पनि अध्ययनले पुष्टि गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपालको संघीय संरचना अनुसार वित्तीय साधन परिचालनको स्थिति पहिचान गर्ने उद्देश्यले सो अध्ययन गरेको नेपालका सम्पन्न गरिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। 

अध्ययनले मूलतः प्रदेशगत आधारमा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच, निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहको स्थिति विश्लेषण गरेको छ। त्यस्तै गरिब, विपन्न, बेरोजगार र महिलालगायतले सञ्चालन गरेका व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनरकर्जा सुविधाको समेत प्रदेशगत विश्लेषण गरिएको बैंकले जनाएको छ। 

अध्ययनमा 'क’, 'ख’ र 'ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय स्रोत परिचालन प्रदेशगत रूपमा बढी सन्तुलित देखिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बागमती प्रदेशको तुलनामा अन्य प्रदेशमा साधन परिचालन क्रमिक रूपमा विस्तार भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ। 

सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जाको पहुँच बागमतीबाहेकका प्रदेशहरूमा उत्साहजनक रूपमा बढेको छ। औद्योगिक उत्पादन, कृषि तथा अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जाको वितरण क्रमिक रूपमा सन्तुलित हुँदै गएको छ। तथापि, वित्तीय पहुँच न्यून रहेका प्रदेशहरूमा साधन परिचालन अभिवृद्धि गर्न माग पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।