अर्थ मन्त्रालयको दबाब झेल्न नसकेपछि रातारात पछि हट्यो राष्ट्र बैंक

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयको दबाबपछि झेल्न नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन २४ घण्टा नपुग्दै फिर्ता लिएको छ। स्वार्थ बाझिएका व्यापारीका दबाबमा अर्थमन्त्रीले सो निर्देशन खारेज गर्न ठाडो आदेश दिएपछि राष्ट्र बैंकले आफैँले गरेको निर्णयमा २४ घण्टा पनि टिक्न नसकेको हो। 

गत शुक्रबार साँझ नेपाल राष्ट्र बैंकले केराउ, मरिच र सुपारी आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाएको थियो। तर, निर्देशन जारी भएको २४ घण्टा नबित्दै बिदाकै दिन (शनिबार) राष्ट्र बैंकले अर्को निर्देशन जारी गरेर शुक्रबारको निर्णय खारेज गरिएको जानकारी दिएको हो। 

अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन परिवर्तन गर्नु परेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्वीकार गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ‘राजनीतिक दबाब’मा सो निर्देशन हटाइएको बताए।

‘निर्देशन रातारात किन हटाइयो भन्ने विषयमा म धेरै स्पष्टीकरण दिन चाहन्नँ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘तर जे भएको छ, त्यो हाम्रो चाहनाअनुसार नै भएको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ।’

उनले विगतको र हालको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन आउन नसकेको स्पष्ट पारे। ‘पहिले राष्ट्र बैंकले कतिपय कुराहरुमा यसो गरौं भन्दा हाम्रो कुरा सुनिँदैनथ्यो। सबै सरोकारवालाहरू र राजनीतिक व्यक्ति मिलेर निर्णय गर्ने अनि हामीलाई कार्यान्वयन गर्न भनिन्थ्यो। अहिले पनि राजनीतिक तहबाट नै 'केराउ, मरिच र सुपारीको प्रतिबन्ध हटाउन हुँदैन' भनेर निर्देशन आयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले भनेजस्तै भएको छ।’

सोमबार आयोजित कार्यक्रमा बोल्दै उनले राष्ट्र बैंकको अधिकृत हुँदाका किस्सा सुनाउँदै भने, ‘पहिले म राष्ट्र बैंकमा अधिकृतस्तरमा हुँदा अघिल्लो दिन निर्देशन आउने र भोलिपल्ट परिवर्तन हुने गरेको थियो। किन यस्तो भएको होला जस्तो लाग्थ्यो तर यस पटक सर्कुलर जारी गर्दा सोही कुरा प्रत्यक्ष भोगेँ।’

उनका अनुसार यसअघि नै खोलिसकेका एलसीको डकुमेन्ट आइसकेपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण राष्ट्र बैंकले केराउ, मरिच र सुपारीलगायतको प्रतिबन्ध खुलाएको थियो। तर अर्थको दबाबपछि सार्वजनिक बिदाकै दिन भए पनि अघिल्लो दिन जारी निर्देशन खारेज भएको सूचना निकाल्न केन्द्रीय बैंक बाध्य भयो। सर्कुलर अघिल्लो दिन राखेर भोलिपल्ट हटाउँदा नराम्रो देखिएपनि समग्र अर्थतन्त्रको सिस्टमलाई यो व्यवस्थाले राम्रो गरेको उनको दाबी छ।