सरकारी पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरणका लागि स्वीकृति

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले सरकारी निकायमा रहेका पेट्रोलियम सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सक्ने अनुमति दिने भएको छ। 

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ कार्यान्वयमा ल्याउँदै उक्त स्वीकृति दिइएको हो। मापदण्डमा २० वर्ष अवधि पुगेका सवारी साधनलाई लागत प्रभावीका आधारमा विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्न सकिने उल्लेख छ। रुपान्तरण गर्न सकिने देखिएका सवारी साधन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायको आवश्यकता समेत यकिन गरी रुपान्तरण गर्न माग भएमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिने मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ।

‘उपयोगमा आउन नसक्ने र २० वर्ष अवधि पुगेका सवारी साधनहरु लागत प्रभावीका आधारमा विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्न सकिने–नसकिने बारेमा सम्बन्धित  मन्त्रालय तथा निकायले मापदण्ड कार्यान्वयन भएको २ महिनाभित्र यकिन गर्नुपर्ने छ,’ मापदण्डमा उल्लेख छ, ‘त्यसरी रुपान्तरण गर्न सकिने देखिएका सवारी साधन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले आवश्यकता समेत यकिन गरी रुपान्तरण गर्न माग आएमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन सक्ने छ।’

मापदण्डमा अगाडि भनिएको छ, ‘सवारी साधन रुपान्तरण गर्न सकिने सवारी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले मापदण्ड प्रारम्भ भएको मितिले ४ महिना भित्र अनिवार्य रुपमा लिलाम गर्नुपर्ने छ।’

मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाउने भन्दै सार्वजनिक विदाको दिनमा उपत्यका भित्र सम्बन्धित निकायको सचिव वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको र उपत्यका बाहिर सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति बिना सवारी साधन चलाउन नपाइने मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ।