विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ समेट्ने कानुन आवश्यक : अध्ययन

काठमाडौं– विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ कारोबारलाई समेट्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न एक अध्ययनले सुझाव दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको 'नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार विषयक अध्ययनले विदेशी विनियम डेरिभेटिभ कारोबारलाई समेट्ने गरी छुटटै कानुनको निर्माण गर्नपर्ने औँल्याएको हो। 

अध्ययनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दीर्घकालीन फरवार्ड, स्वाप र अप्सनका कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्नुका लागि समेत कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको हो। हालको ओभर द काउन्टर (ओटीसी) बजारलाई सशक्त बनाउँदै हेजिङलाई सहजता प्रदान गर्न र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न फरवार्ड, स्वाप र अप्सनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

त्यस्तै तरलता, बजार सहभागिता, कानुनी व्यवस्था, विषयवस्तुको ज्ञान एवम् बजार पूर्वाधारको आधारमा हेर्दा नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अझै प्रारम्भिक अवस्थामा नै रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ। 

अध्ययनले दैनिक कारोबारमा विदेशी विनिमय जोखिम नरहेको भन्ने फर्महरू ३७ प्रतिशत रहेको र विदेशी विनिमय जोखिम रहेको भन्ने बाँकी फर्महरूमध्ये ५२.९ प्रतिशतलाई डेरिभेटिभ प्रोडक्टसम्बन्धी जानकारीको अभाव रहेको देखाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्यसैगरी सार्क मुलुकहरूमध्ये भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अन्य मुलुकको तुलनामा बढी व्यवस्थित रहेको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनअनुसार नेपालमा सबै वाणिज्य बैंकहरू फरवार्ड मार्केटमा संलग्न रहेको र आधाजसो बैंकहरू स्वाप कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको राष्ट्र बैंकको दावी छ। 

अध्ययनले नेपालमा विदेशी विनिमयमा आधारित डेरिभेटिभ बजारको प्रचलित अभ्यासहरूको समीक्षा गर्दै डेरिभेटिभ उपकरणसम्बन्धी कानुनी एवम् नियमनकारी ढाँचाको अवस्था र बजारको स्थिति बारेमा विश्लेषण गरेको छ। 

यसका अतिरिक्त अध्ययनले सार्क मुलुकका विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजारको अवस्थाका बारेमा पनि विश्लेषण गरेको छ। अध्ययनका क्रममा ८१ उत्तरदाताहरु र ११५ फर्म सहभागी थिए। सोमध्ये १४.८ प्रतिशतले मात्र डेरिभेटिभ प्रोडक्टको प्रयोग गरेको देखिन्छ, जसमध्ये अधिकांश स्टिल तथा धातु उत्पादक फर्महरू रहेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।