सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण रोक, बिदामा सरकारी गाडी गुडाउन नपाइने

काठमाडौं- सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारी खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा जान नपाउने भएका छन्। अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदन्ड २०७८’ अनुसार नेपाल सरकारको स्रोत तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी वैदेशिक अध्ययन भ्रमण, अवलोकन वा तालिममा सहभागी हुन पाइने छैन। यदि विदेशस्थित गैरसकारी संस्थाबाट निम्ता आएमा पनि सरकारी स्रोतको उपयोग गर्न पाइने छैन। तर, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्ता वा अन्तराष्ट्रिय संगठनको आयोजनामा हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अवस्थामा भने सो रकम सरकारले नै व्यहोर्ने छ।

त्यस्तै विशिष्ट व्यक्तिले नेतृत्व गर्नेबाहेक अर्थमन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिबेगर तीन जनाभन्दा बढी व्यक्ति वार्ताको लागि पनि सहभागी हुन पाइने छैन। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। 

त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारी खर्चको उपयोग गरी काजमा खटिएको ठाउँमा नगइ खर्च लेखेमा काजमा खटाउने र लेखा अधिकृतबाट सम्पूर्ण खर्च उठाइने भएको छ। यो व्यवस्थाले कार्यालय प्रमुख र लेखाशाखा प्रमुख थप जिम्मेवार हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। 

निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायकको हकमा सुरु पारिश्रमिकबाहेक अन्य कुनैपनि सुविधा उपलब्ध नगराइने मापदण्डमा उल्लेख छ

सोही मापदण्ड अनुसार सरकारी कर्मचारीहरुले कुनै प्रकारका भत्ता पाउने छैनन्। हालसम्म सरकारी कर्मचारीहरुले प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय काम गरेवापत, जोखिम, विशेष, खाजाखाना भत्तालगायतका भत्ताहरु लिँदै आएका थिए। अब ती सबै प्रकारका भत्ता काटिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। कानुन बमोजिम बनाइएका समितिहरुलाई भत्ता दिन सकिने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ। तर कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरुको हकमा भने उनीहरुलाई घोषणा गरिएअनुसारको भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यस्तै निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायकको हकमा सुरु पारिश्रमिकबाहेक अन्य कुनैपनि सुविधा उपलब्ध नगराइने मापदण्डमा उल्लेख छ। त्यस्तै आफ्नो घर वा सरकारी क्‍वाटर प्रयोग गर्नेले पनि आवास सुविधा नपाउने भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि त्यस्तो रकम लिएको भए सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। 

नियमित प्रकृतिका कामलाई कार्यक्रम खर्च बनाएर मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ता खर्च लेख्‍न पाइने छैन। अर्थमन्त्रालयको सहमति बिना कुनै प्रकारको आर्थिक सहायता राहत, क्षतिपूर्ति वा अनुदान वितरण गर्न नपाउने मापदण्डमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै सरकारले ऐन, नियम, विनियम कार्यविधि मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने जस्ता कामको लागि बाह्य परामर्श सेवा लिन पाउने छैनन्। तर अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा प्राविधिक विषयमा भने राख्‍न पाउने छन्। 

समयमा तिर्नुपर्ने महसुल नबुझाए लागेको हर्जना कार्यलय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाट असुल उपर गरिने छ। सरकारी निकायले नियमित रुपमा तिर्नुपर्ने धारा बिजुली तथा टेलिफोनको बिल समयमा नै भुक्तानी नगरी जरिवाना आएमा सो जरिवाना रकम कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखले तिर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ। प्रयोगमा नआएका टेलिफोनको हकमा पनि विवरण संकलन गरी लाइन विस्थापित गर्नुपर्नेछ । 

मापदण्ड अनुसार उपयोगमा नआएका सरकारी भवनहरुको सरकारी निकायबीच समन्वय गरी उपभोग गर्नुपर्छ। सरकारी कार्यालयले घर बहालमा लिँदा व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा नपर्ने गरी लिनुपर्ने, विद्युतीय सामानहरु कम्तीमा पाँच वर्षसम्म चलाउनुपर्ने, सूचना विभागबाहेक अन्य सरकारी निकायले क्यालेन्डर र डायरी छाप्‍न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। 

त्यस्तै मापदण्डको पालना र अनुगमनका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव (प्रशासन हेर्ने), अर्थसचिव, संघीय मामिलाका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना अयोागका सचिव तथा लेखा नियन्त्रक सदस्य रहेको समिति हुनुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ। 

सवारीसाधन सार्वजनिक बिदाको समयमा चलाउन नपाउने, सरकारी स्रोत, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट सवारीसाधान खरिद गर्न नपाउने, २० वर्ष अवधि पुगेको सवारीसाधान विद्युतीय बसमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने यदि नमिलेमा मापदण्ड लागु भएको मितिले चार महिनाभित्रमा लिलामीमा बिक्रि गर्नुपर्नेलगायतको मापदण्ड राखिएको छ। 

त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको इन्धनमा १० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ भने बैठक, गोष्ठी, सेमिनारहरु आफ्नै भवनमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ। यस्तो व्यवस्थाले कम्तिमा वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ खर्च घट्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।