बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधारणसभामा कडाइ

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधारणसभाको लागि कडाइ गरेको छ। बैंकले आफू र राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बै‌क तथा वित्तीय संस्थाको बीचमा भएको वा हुने कुनै शर्त बन्देजको सम्बन्धमा हुने छलफलमा कुनै व्यक्तिले सेयरधनीको हैसियतबाट आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा साधारणसभामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो। 

त्यस्तै आफूले गरेको वा गर्न छुटाएको वा गलत ढंगले गरेको कामको जवाफदेही वा आफ्नो स्वार्थ निहित रहेको कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा साधारणसभामा हुने छलफलमा सञ्चालक वा निजको हिस्सेदार वा प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउनेछैन।

कुनै सेयरधनीले सम्बम्न्धित संस्थाको सञ्चालकलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ वा सरोकार भएको विषयमा वा आफूलाई नियुक्त गर्ने विषयमा कसैको प्रतिनिधिको हैसियतले साधारणसभामा मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७७ लाई संशोधन गरेर बनाएको हो। 

त्यसैगरी सेयर धितो रोर ऋण लिने सेयरधनीहरुले ऋण भुक्तान नगरेका कारण ऊमाथि कानुनी कारबाही चलाई सेयर बापत मतदान गर्नबाट रोक लगाउन सम्बन्धित बंैक तथा वित्तीय संस्थाबाट लेखि आएमा सम्बन्धित बंैक तथा वित्तीय संस्थाबाट त्यस्तो सेयरधनीलाई उसले लिएको सेयरबापत ऋण चुक्ता नभएको अवधिभर मतदान गर्नबाट रोक लगाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड ख,ग,घ तथा ङ बमोजिमको कारबाहीमा परेका सञ्चालक–सेयरधनी वा निजको प्रतिनिधिले कारबाही भएको मितिले एक वर्ष मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको ऐनको दफा १०० को उपदफा २ को खन्ड ख, ग, घ र ङ अनुसार निलम्वनमा रहेको, पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवानामा परेको, तलवभत्ता लगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरु दिन बन्द गरेको सञ्चालक–सेयरधनी वा उसको प्रतिनिधिले पनि मतदान दिन पाउनेछैनन्। त्यस्तै पदबाट हटाइएको सञ्चालक–सेयरधनीले पनि मतदानमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक्टेन्सन काउन्टर खोल्न पनि कडाइ गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिकामा एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। तर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा भने स्वीकृति लिन पर्दैन। त्यस्तैगरी आफूखुसी सम्पर्क कार्यालय खोल्न र निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाह गर्न पनि पाउँदैनन्।