बैंकले जथाभावी धितो लिलामी गर्न नपाउने

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले धितो लिलामीमा कडाइ गरेको छ। बैंक तथा वित्तयि संस्थाहरुले आफूखुसी तवरले धितो लिलामी गर्दै कर्जा असुली गर्दा ऋणीहरु समस्यामा परेको भन्दै धितो लिलामीमा कडाइ गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संशोधन गर्दै अब एक वर्षभन्दा बढी अवधिको कर्जा असुली गर्दा विभिन्न चरणहरु पार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भई कम्तीमा शंंकास्पद वर्गमा वगीकरण भएको हुनुपर्ने छ। 

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले व्याज पुँजीकरणको लागि पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यदि व्याज पुँजीकरण गर्न चाहने बैंक तथा वित्तिय सस्थाले सञ्चालक समितिले निर्णय गरी कर्जाको पहिलो किस्ता प्रदान गरेको ३० दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पुँजीकरणका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले ‘स्टेटमेन्ट अफ अदर कम्प्रिहेन्सिभ इनकम’मा लेखांकन भएको आयलाई वितरण गर्दा वितरण हुने रकमको २० प्रतिशत जनरल रिजर्भमा जम्मा गरी बाँकी ८० प्रतिशत रकम मात्र वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसबाट बैंकहरुले दिने लाभांश रकम घट्न सक्छ। 

त्यस्तै सो एकीकृत निर्देशनमा यदि ९० दिनसम्म किस्ता नतिरेमा किस्ताको साँवालाई खराव वर्ग मानेर किस्ताको शतप्रतिशत नोक्सानी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि भने किस्ताको रकमलाई नै खराब मानिने गरिएको थियो। यसैगरी ५ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा परियोजना धितोका आधारमा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र थियो।