विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा चलखेल, मापदण्ड नहेरी निजी कलेजलाई अनुमति

काठमाडौं– विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजले गैरकानुनी रूपमा सम्बन्धन परिवर्तन गरिरहेको पाइएको छ। मन्त्रीकै मिलोमतोमा निजी कलेजहरूले मापदण्डविपरीत सम्बन्धन परिवर्तन गरी मनलाग्दी शुल्क असुलिरहेका हुन्।

सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नयाँ कलेज दर्ता प्रक्रिया स्थगित गरेपछि पछिल्लो समय पाँचवटा कलेजले यसरी सम्बन्धन परिवर्तन गरेका छन्। सरकारले भने अनुगमन र नियमन गर्नुको सट्टा व्यापारीसँगको मिलोमतोमा छुट दिँदै आएको छ।  

शिक्षा मन्त्रालयको सम्बन्धनमा देशभरका विभिन्न कलेजमा ८५ वटा विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये नौ वटा कलेजले पूर्वशिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार विश्वविद्यालय, नामसारी र ठाउँसारीको अनुमति पाएका छन्।मन्त्रालय स्रोतका अनुसार श्रेष्ठको सचिवालय र कलेज सञ्चालकबीचको मिलोमतोमा मन्त्रालय छाड्ने अन्तिम समयमा चार वर्षदेखि रोकिएका विश्वविद्यालय परिवर्तनका फाइल पास गरेर सम्बन्धन दिइएको थियो।

विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने कुनै पनि शिक्षण संस्थाले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०५९ अनुसार मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ। यही व्यवस्थालाई आधार मानेर पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले पदबाट बिदा लिँदै गर्दा विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका कलेजहरूको स्विचिङ (ठाउँ, नाम र विश्वविद्यालय परिवर्तन) मा आर्थिक चलखेल गरेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

 ‘हामीले अनुगमन गरेर चार वर्षदेखि आवेदन दिएर रोकिएका संस्थालाई विश्वविद्यालय परिवर्तनका लागि स्वीकृति दिएका हौं। मन्त्रीज्यूले चासो देखाएपछि रोकिएको काम अघि बढेको थियो।’

शिक्षामन्त्री नियुक्त भएदेखि विवादमा तानिएका उनले मन्त्रीबाट बिदा हुनु अघिल्लो राति ९ वटा कलेजको ठाउँ र विश्वविद्यालय परिवर्तन गर्न सहमति दिएका थिए। २०७४ सालमै आवेदन दिएका कलेजहरूको अनुगमन नै नगराई उनले हतारहतारमा सम्बन्धन परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिएका थिए। 

स्विचिङका लागि १५ वटा कलेजले आवेदन दिएका थिए। ६ वटा कलेजको मापदण्ड नपुगेको भन्दै ९ वटा कलेजको मात्रै निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काले बताए। उनले भने, ‘हामीले अनुगमन गरेर चार वर्षदेखि आवेदन दिएर रोकिएका संस्थालाई विश्वविद्यालय परिवर्तनका लागि स्वीकृति दिएका हौं। मन्त्रीज्यूले चासो देखाएपछि रोकिएको काम अघि बढेको थियो।’

तत्कालीन मन्त्रीको चासोमा सम्बन्धन परिवर्तन गर्नेमा वेगन एन्ड लाईए कलेज, बृहस्पति स्कुल अफ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट कलेज, आईएसएमटी कलेज तीनकुने, एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी ललितपुर र एनटीपी कलेज पोखरा छन्। 

पहिले अनुमति पाएको विदेशी विश्वविद्यालयसँग तिर्नुपर्ने लाखौं रुपैयाँ कर छल्न अधिकांश कलेजले विश्वविद्यालय फेर्दै आएका छन्। भौतिक पूर्वाधारको क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी पठनपाठन गराउने, छात्रवृत्ति कार्यान्वयन नगर्ने र मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको आरोप यी कलेजमाथि छ। 

नेपालका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन हुने कलेजमा विद्यार्थी भर्नामा कोटा तोकिए पनि यी कलेजले कति विद्यार्थी अध्यापन गराउने भन्ने जिम्मा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नै लिन्छन्। यसको फाइदा उठाउँदै यी कलेजले एउटै कक्षामा जति पनि विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् ।

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा डिस्ट्यान्स मोड र रेगुलर लर्निङ गरी दुई धारबाट अध्यापन हुँदै आएका छन्। विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा नगर्दै सरकारले हचुवाका भरमा स्वीकृति दिएपछि यी कलेजले मनलाग्दी गर्ने गरेको उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) ले जनाएको छ। हिसान उपाध्यक्ष युवराज शर्माले यस्ता कलेजलाई राज्यले मापदण्ड पूरा नगरी स्वीकृति दिइरहेको बताउँछन्। 

विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित अधिकांश कलेजको समयमा नवीकरण शुल्क तिर्दैनन्। पाँचपाँच वर्षमा कलेज नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि पाँच वर्ष नपुग्दै यी कलेजले विश्वविद्यालय परिवर्तन गर्दै आएका छन्।

ब्रह्मलुट हुनुमा शिक्षा मन्त्रालयको फितलो अनुगमन

शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएका कलेजले कति शुल्क लिन पाउने भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था छैन। उनीहरुले प्रत्येक विद्यार्थीको नवीकरण शुल्कबापत शिक्षा मन्त्रालयको खातामा प्रत्येक विद्यार्थी १५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्ने गरेका छन्। मन्त्रालयका उच्च शिक्षा शाखा प्रमुख खड्काका अनुसार अन्य व्यावसायिक कम्पनीजस्तै यी कलेज पनि कम्पनीमा दर्ता हुन्छन् र नाफाका आधारमा राजस्व तिर्छन्। यी कलेजलाई शिक्षा मन्त्रालयले नाम मात्रैको अनुगमन गर्दा समस्या बढ्दै गएको जानकार बताउँछन्। 

विश्वविद्यालयको नाम, ठाउँ, परिवर्तन गर्दा सरकारको खातामा सम्बन्धित कलेजले पाँच लाख राजस्व बुझाउने गरेका छन्। त्यसबाहेक एउटा कलेजले विद्यार्थीसँग जति पनि शुल्क असुल्न सक्ने छुट उनीहरुसँग छ।

शिक्षा मन्त्रालयले पनि यी कलेजलाई फाइदा पुग्ने गरी नवीकरण अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तन गरेको थियो। अहिले यस्ता अन्य कलेजको शिक्षण पद्धति, भौतिक शैक्षिक पूर्वाधारका विषयमा मन्त्रालयले अनुगमन  नगरेको दुई वर्ष भइसकेको छ। भौतिक पूर्वाधारलगायत मापदण्ड खुकुलो बनाएर यी कलेजलाई सरकारले नवीकरण गर्न छुट दिएको थियो। २०७६ मंसिरमा लागू गरेको मापदण्डअनुसार कलेजले उक्त मापदण्ड लागू गरे अधिकांश कलेज बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने अनुगमनमा सहभागी प्राध्यापकहरूले बताउँदै आएका छन्। कार्यविधिअनुसारको मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजलाई पनि कार्यक्रम थपको स्वीकृति दिइएको भन्दै आलोचना हुने डरले मन्त्रीले अन्तिम समयमा निर्णय गरेको जानकार बताउँछन्।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ अनुसार सञ्चालन अनुमति प्राप्तिका लागि निवेदन पेस गर्दा सम्बन्धित शिक्षण संस्था कम्पनीमा दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्छ। यस्तै कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र, करचुक्ता र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि बुझाउनुपर्छ। 

साथै विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्था र नेपालमा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने संस्था वा कम्पनीबीच भएको सम्झौतापत्र वा समझदारीपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्था कानुनबमोजिम स्थापित प्रमाणको प्रतिलिपि, विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थालाई विदेशमा शैक्षिक संस्थाहरूलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्ने अधिकार रहेको व्यहोरा खुलेको प्रमाणको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि बुझाउनुपर्छ। 

सम्बन्धित देशको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको व्यहोरा खुलेको सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रमाणित गरेको पत्र वा गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि पेस गर्नुपर्छ। साथै सम्बन्धित विदेशी शिक्षण संस्थाको उपाधि वा प्रमाणपत्रलाई नेपालको कुनै विश्वविद्यालय वा कुनै स्वीकृति प्राप्त संस्थाले समकक्षता दिएको भए सोको प्रमाणित प्रतिलिपि लगायतका कागजपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा सँगै उत्कृष्ट एक हजारभित्र सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालय रहेको सम्बन्धी विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुँन्छ। तर, २०७२ मा विदेशी सम्बन्धनमा चलेका निजी कलेज सामान्य प्रक्रियाबाट स्वतः नवीकरण गरेर अहिले पनि सञ्चालनमा छन्।

यसका साथै शिक्षण संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको विवरण, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाको सञ्चालन गरिने कार्यक्रम, सञ्चालन अवधि, पठनपाठन हुने विषय, शिक्षण तह, पाठ्यक्रम, क्रेडिट आवर, पाठ्यभार र परीक्षा प्रणालीका सम्बन्धमा आधिकारिकपत्र पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

निवेदन दस्तुरबापत प्रति कार्यक्रम पाँच लाख रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरेको सक्कल भौचर, सञ्चालन अनुमतिका लागि आवेदन गर्ने संस्थाले उपरोक्त विवरण तथा कागजातसहित शैक्षिक, आर्थिक, भौतिक, भौगोलिक, जनघनत्व, जनशक्ति र सम्भाव्यतासमेतको विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ।

सम्बन्धन प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्था विदेशमा कानुनतः सम्बन्धन विस्तार गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको प्रमाण, विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा सँगै उत्कृष्ट एक हजारभित्र सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालय रहेको सम्बन्धी विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुँन्छ। तर, २०७२ मा विदेशी सम्बन्धनमा चलेका निजी कलेज सामान्य प्रक्रियाबाट स्वतः नवीकरण गरेर अहिले पनि सञ्चालनमा छन्।

(विदेशी विश्वविद्यालयमा सञ्चालित कलेजले मान्दैनन् सरकारको नियम–कानुन, यसबारे विस्तृत चर्चा अर्को शृंखलामा गर्नेछौं। नेपाल समय हेर्दै गर्नुहोला।)

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्था र कार्यक्रम