सहकारी विभागमा रहँदा प्रशंसा बटुलेका डा. पाण्डे जो हबको विनियम स्वीकृत गराएर विवादमा तानिए

काठमाडौं- सहकारी क्षेत्रमा ब्याजदर तथा संस्थागत सुशासनमा राम्रो काम गरी 'वाहीवाही' कमाएको भनिएका सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे कानुनविपरीत काम गरेर विवादित बनेका छन्। हब को-अपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडको विनियममा सहकारी ऐनविपरीतका व्यवस्था पारित गराएका कारण पाण्डे विवादमा तानिएका हुन्। 

हब को-अपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडको विनियम २०७६ सहकारी ऐन र नियमावलीविपरीत भएको पाइएको छ। सुरुमा सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो बनाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पाण्डेको प्रशंसा गरेको थियो। तर त्यही तारिफको भ्रामक बलमा कानुनविपरीत गएर हबको विनियममा हस्ताक्षर गरेर उनी उनी विवादित बनेका हुन्। 

सरुवा हुने छनक पाएपछि हबका अध्यक्ष दक्ष पौडेलले पाण्डेलाई होटल मेरियटमा भेट गरी हबको विनियावलीमा हस्ताक्षर गर्न राजी गराएको सहकारीमा वृत्तमा चर्चा छ।

पाण्डेले सहकारी ऐन र नियमावलीविपरीत अन्तर सहकारी कारोबार, विभिन्न क्षेत्रमा लगानी, विद्युतीय कारोबार अनुमति तथा कम्पनीहरूलाई पनि सदस्य बनाउन पाउने अनुमति दिएको पाइएको छ। पाण्डेले रजिस्ट्रारबाट सरुवा हुने छनक पाएपछि अन्तिम समयतिर हबलाई ऐन र नियमावलीविपरीत काम गर्न अनुमति दिएका हुन्। 

हब को-अपरेटिभको माघ २९, २०७६ मा सम्पन्न साधारणसभाले संस्थाको विनियम २०७६ पास गरेको थियो। सोही वर्षको फागुनमा उक्त विनियममा पाण्डेले हस्ताक्षर गरिदिएका हुन्। 

फागुन २५ गते पाण्डेलाई सरकारले रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो। सरुवा हुने छनक पाएपछि हबका अध्यक्ष दक्ष पौडेल 'सुभास' ले पाण्डेलाई होटल मेरियटमा भेट गरी हबको विनियावलीमा हस्ताक्षर गर्नका लागि राजी गराएको सहकारीमा वृत्तमा चर्चा छ। पाण्डे र हब अध्यक्ष पौडेलबीच तारे होटलको भेटपछि हबको विनियम पारित हुनुले थुप्रै प्रश्न उब्जाएको विभागकै कर्मचारी बताउँछन्। 

पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको हब कोअपरेटिभको विनियमावलीमा ऐन र नियमावली विपरीत हुने गरी थुप्रै व्यवस्था रहेको पाइएको छ।

तीमध्ये केही मुख्य यस्ता छन्-

१. हब को-अपरेटिभ लिमिटेड बहुउदेश्यीय प्रकृतिको हुने भनी संस्थाको विनियममा उल्लेख गरिएको छ। तर सहकारी ऐन, २०७४ को परिभाषा खण्डको दफा २ को (ज)मा 'मुख्य कारोबार'को परिभाषा गरिएको छ। 'मुख्य कारोबार' भन्नाले संस्था वा संघले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक क्रियाकलापहरुमा पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्व र पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फको खरिद वा बिक्री कारोबारमा कम्तीमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएको कारोबार सम्झनु पर्छ,' ऐनमा भनिएको छ।

तर हबको विनियावलीमा कुनै पनि काममा ३० प्रतिशतभन्दा बढीको कारोबार गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छैन।

हबले १७ वटा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने विनियमावलीमा उल्लेख गरेको छ। विनियम अनुसार हबले तीमध्ये कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ। रेमिट्यान्स, शिक्षा, अस्पताल, उत्पादन, बिक्री वितरण, डिपार्टमेन्टल स्टोर सबैमा लगानी गरी फाइदा कमाउन सक्छ। उसले कुनै पनि एउटा काममा फोकस गरिने भनी उल्लेख गरेको छैन। 

२. हब कोअपरेटिभको विनियममा अन्तर सहकारी कारोबार गर्ने भनिएको छ। सहकारी ऐनको दफा १४० को उपदफा २ मा अन्तर सहकारी कारोबार तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। हाल सहकारी विभागले अन्तर सहकारी कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको छ। मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको भने छैन। यसरी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नै नबनिसकेको अवस्थामा सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार पाण्डेले हबलाई अन्तरसहकारी कारोबारको पनि अनुमति दिएका हुन्। यो कुन आधारमा दिइएको हो भन्ने प्रस्ट छैन।  

हब कोअपरेटिभले कसरी अन्तर सहकारी कारोबार गरिरहेको छ भन्ने नेपाल समयको प्रश्नमा डा. पाण्डेले पटक-पटक अन्तर सहकारी कारोबारको कार्यविधि नबनेकोले उसले कारोबार गर्न नपाउने दाबी गरिरहे। जब कि पाण्डे आफैँले उक्त संस्थाको विनियममा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए। 

सहकारी विभागका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रराज पौडेलले पनि अन्तर सहकारी कारोबारको अनुमति हब को-अपरेटिभले नपाएको र यदि हबले त्यस्तो कारोबार गरेको भए कारबाहीमा पर्ने दाबी गरे।

३. हबले प्रचलित ऐनकानुनबमोजिम स्थापना भएको फर्म कम्पनी तथा संघ संस्था सदस्य हुन सक्ने भनी विनियममा उल्लेख गरेको छ। तर प्रचलित कानुन अनुसार कुनै पनि सहकारीले आफ्नो सहकारीभित्र मात्र सदस्य बनाउन सक्छ, कम्पनीलाई नै सदस्य बनाउन सक्ने कानुनसम्मत होइन।

अन्तर्राष्ट्रिय नियम र अभ्यासका आधारमा सहकारीमा सदस्य हुनका लागि सहकारी संस्था वा सदस्य हुनु अनिवार्य हुन्छ। तर हबको विनियमअनुसार जोसुकै व्यक्ति वा संस्था वा निजी कम्पनी सो सहकारीको सदस्य बन्न सक्छ। हबको यस्तो व्यवस्थाले संस्थागत सुशासन खल्बलिने र समग्र सहकारी क्षेत्रलाई नै असर गर्ने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन्। 

रोचक त के छ भने पाण्डेले संस्थाको विनियमको उद्देश्य खण्डको (झ)मा पाण्डे आफैँले सहकारी ऐन र नियमावली अनुसार मात्र हुने भनेर थपिदिएका छन्। संस्थाको विनियम अन्तर्गतको सो बुँदामा स्वीकृतिप्राप्त मनी ट्रान्सफर, विप्रेषण कम्पनीहरुसँग सहकार्य गर्ने, अभिकर्ता, सहायक अभिकर्ताको रूपमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई आन्तरिक रेमिट्यान्सको कार्य सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर सो बुँदालाई नै सदर गर्दा आफू फसिने डरले उनले हातैले अर्को बुँदा थपिदिएका हुन्।