शनिबार, असोज १७, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणबाट भएका निर्णय सच्याउन महासंघको आग्रह

विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणबाट भएका निर्णय सच्याउन महासंघको आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
 |  बुधबार, असोज १३, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

बुधबार, असोज १३, २०७८

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई मंगलबार भेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। 

भेटमा टोलीले जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्यमी व्यवसायीले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

दुवै निकायबाट भएका निर्णयहरू समग्रमा उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले आएकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न महासंको आग्रह छ। नियमन आयोगद्वारा भाद्र ३० मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी डिमान्ड शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो भने प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकी राखेको अवस्था छ।

डिमान्ड शुल्क वृद्धि हुँदा औद्योगिक लागत बढ्न गई आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुने हुँदा लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने कुरा सो अवसरमा जानकारी गराएको छ। महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत् महसुल न्यून गरी अन्य शुल्क हटाउँदै जानुपर्ने माग गरिरहेको वेला आयोगले उद्योगहरूका लागि टिओडी मिटरमार्फत निश्चित समयमा विद्युत् महसुल बढी लिन पाउने सिफारिस समेत गरेबाट महासंघ आश्चर्यमा परेको छ।

कोभिडको हालको विषम परिस्थितिमा डिमान्ड शुल्क वृद्धि र टिओडी मार्फत महसुल वृद्धिका लागि नियमन आयोगबाट गरिएको सिफारिस समय सापेक्ष देखिदैन। त्यसैले डिमान्ड शुल्क र महसुल बढाउन सिफारिस कार्यान्वयन नगरी उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गर्न समेत महासंघका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्री समक्ष अनुरोध गरेको जनाएको छ।

साथै २०७५ साल फागुनदेखि रोकी राखिएको पीपीए भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको पहिचान गरी ती आयोजनाहरूसँग तत्काल पीपीए गर्न पनि सो अवसरमा अनुरोध गरिएको थियो। सो अवसरमा मन्त्री भुसालले महासंघका सुझावलाई आफूले अध्ययन गरी सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाइन्।

महासङ्घबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघई, ऊर्जा समितिका सभापति गोपाल खनाल, उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्य, ऊर्जा समितिका सह सभापति शैलेन्द्र गुरागाईं, उद्योग समितिका सह सभापति सुशील थापा, महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी थिए।

प्रकाशित: Sep 29, 2021| 06:54 बुधबार, असोज १३, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्