कर्णालीमा बढ्यो भ्रष्टाचार, सबैजसो पालिकाविरुद्ध उजुरीको चाङ

सुर्खेत- गएको जेठ दोस्रो साता जिल्ला अस्पताल सल्यानको अक्सिजन प्लान्ट जडानमा अनियमितता भएको आरोप लाग्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानले घटनाको छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतलाई गुहार्‍यो। प्रशासनले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनसहित आवश्यक छानबिनको जिम्मा अख्तियार दियो। अख्तियारले आवश्यक कागजात माग्यो। तर हालसम्म पनि उक्त मुद्दा टुंगिएको छैन।

-जेठको दोस्रो साता मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु आर्थिक प्रलोभनमा परी करार सेवामा कर्मचारी भर्ना लिन लागेको आरोपमा उजुरी परेको थियो। उजुरीलगत्तै अख्तियारले छानबिनका लागि विश्वविद्यालयसँग जवाफ माग गर्‍यो। तर उक्त मुद्दा अहिलेसम्म पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन।

सल्यान अस्पताल र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विरुद्धका उजुरी मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेशका ६४९ वटा भ्रष्टाचारका उजुरीहरु अख्तियारमै थन्किएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अख्तियारमा परेका १ हजार २२० वटा भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये ५७१ वटा उजुरी किनारा लागेका छन्। बाँकी ६४९ उजुरी टुंगोमा पुगेका छैनन्।

तथ्यांकअनुसार सुर्खेतका ११९, दैलेखका ११५, कालीकोटका ७३, हुम्ला र मुगुका ७२-७२, जुम्लाका ५०, सल्यानका ३०, रुकुपश्चिमका ३१ र डोल्पाका २९ वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी अख्यितारमा थन्किएका छन्। उजुरी छानबिनकै क्रममा रहेको अख्तियार सुर्खेतका प्रवक्ता रमेश गौतमले जनाए। जनशक्ति अभाव, आवश्यक कागजातहरु समयमै उपलब्ध नहुनु र भौगोलिक विकटताका कारण उजुरी छानबिनमा समय लाग्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

त्यस्तै दैलेखमा चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी र ठाँटीकाँध गाउँपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा कम उजुरी परेका छन्।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा अख्तियारमा सुर्खेतका २६४, दैलेखका २१४, कालीकोटका १३८, जाजरकोटका ११७, हुम्लाका १०८, मुगुका ९६, जुम्लाका ९४, सल्यानका ८१, रुकुमपश्चिमका ५८ र डोल्पाका ४९ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका थिए। 

स्थानीय तहविरुद्ध उजुरीका चाङ

अख्तियारमा स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा परेका १ हजार २२० उजुरीमध्ये ६२७ उजुरी स्थानीय तहविरुद्धका छन्। तथ्यांकअनुसार सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाविरुद्ध ३६, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाविरुद्ध ३०, पञ्चपुरीविरुद्ध २, गुर्भाकोटविरुद्ध ९, लेकवेशीविरुद्ध ८, बहारतालविरुद्ध ५, चौकुनेविरुद्ध ३, चिङगाड र सिम्ता गाउँपालिका विरुद्धका ७–७ वटा उजुरी परेका हुन्। 

त्यस्तै दैलेखमा चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी र ठाँटीकाँध गाउँपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा कम उजुरी परेका छन्। चामुण्डाविरुद्ध २३ र ठाँटीकाँध विरुद्ध २ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्। दुल्लु र आठविसविरुद्ध १०–१०, गुराँसविरुद्ध ९, भगवतिमाईविरुद्ध ५, डुङ्गेश्वरविरुद्ध १८, नौमुलेविरुद्ध २०, महाबुविरुद्ध १२ र भैरवी गाउँपालिकाविरुद्ध १५ उजुरी परेका छन्।

कालीकोटमा सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाविरुद्ध २१, खाँडाचक्र नगरपालिकाविरुद्ध ११, तिलागुफा गाउँपालिकाविरुद्ध ३, रास्कोट नगरपालिकाविरुद्ध ८, शुभकालिका गाउँपालिकाविरुद्ध ६, नरहरिनाथ गाउँपालिकाविरुद्ध ४, पचालझरना गाउँपालिकाविरुद्ध ६, पलाँता गाउँपालिकाविरुद्ध १७ र महावै गाउँपालिकाविरुद्ध ४ वटा उजुरी परेका छन्।

सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिकाविरुद्ध ८, शारदा, वनगाड, बागचौर नगरपालिका र दार्मा गाउँपालिकाविरुद्ध समान ५-५, कुमाख, कपुरकोट र त्रिवेणी गाउँपालिकाविरुद्ध २–२, कालिमाटी ४ र छत्रेश्वरी गाउँपालिकाविरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ।

हुम्लाका सात गाउँपालिकाध्ये सिमकोटविरुद्ध ५, नाम्खाविरुद्ध २, खार्पुनाथविरुद्ध १, सर्केगाडविरुद्ध २०, चंखेलीविरुद्ध ८, अदानचुलीविरुद्ध १४ र ताँजाकोट गाउँपालिका विरुद्ध ५ वटा उजुरी परेका हुन्।

मुगुमा छायाँनाथ नगपालिकाविरुद्ध २३, सोरु गाउँपालिकाविरुद्ध १८ र सत्याड गाउँपालिकाविरुद्ध चार वटा उजुरी परेका छन्। डोल्पाको ठूलोभेरी नगरपालिकाविरुद्ध ७, त्रिपुरा नगरपालिकाविरुद्ध ९, शे–फोक्सुण्डा गाउँपालिकाविरुद्ध १, जगदुल्ला गाउँपालिकाविरुद्ध ३ र मुड्केचुला गाउँपालिकाविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका छन्। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाविरुद्ध १३, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाविरुद्ध ४, सिँजा गाउँपालिकाविरुद्ध ७, हिमा गाउँपालिकाविरुद्ध ८,  तिला गाउँपालिका विरुद्ध ३, गुठिचौर गाउँपालिकाविरुद्ध २, तथा तातोपानी र पाताराशी गाउँपालिकाविरुद्ध ४-४ वटा उजुरी परेका छन्।

रुकुमपश्चिममा मुसिकोट नगरपालिकाविरुद्ध ७, चौरजहारी नगरपालिकाविरुद्ध ६, आठविसकोट नगपालिकाविरुद्ध र बाँफीकोट गाउँपालिकाविरुद्ध १–१, त्रिवेणी गाउँपालिकाविरुद्ध १४ तथा सानीभेरी गाउँपालिकाविरुद्ध ७  वटा उजुरी परेका छन्। हुम्लाका सात गाउँपालिकाध्ये सिमकोटविरुद्ध ५, नाम्खाविरुद्ध २, खार्पुनाथविरुद्ध १, सर्केगाडविरुद्ध २०, चंखेलीविरुद्ध ८, अदानचुलीविरुद्ध १४ र ताँजाकोट गाउँपालिका विरुद्ध ५ वटा उजुरी परेका हुन्।

त्यस्तै जाजरकोटमा भेरी नगरपालिकाविरुद्ध १३, छेडागाडविरुद्ध १९, नलगाडविरुद्ध ३, कुसे गाउँपालिकाविरुद्ध ७, जुनीचाँदे गाउँपालिकाविरुद्ध १५, बारेकोट र शिवालय गाउँपालिकाविरुद्ध २–२ वटा उजुरी परेको अख्तियारीले जनाएको छ। स्थानीय तहविरुद्ध परेका कुल उजुरीमध्ये २८५ वटा मात्रै फछ्र्याेट भएका छन्। ३४२ वटा उजुरी छानविनकै क्रममा छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध ३०६ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारविरुद्ध ३०६ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका हुन्। उजुरीमध्ये प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध मात्रै ११४ उजुरी परेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयविरुद्ध ८३ वटा, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विरुद्ध ६३, सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ४५ वटा र मुख्यमन्त्री कार्यालयविरुद्ध एउटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ।

भ्रष्टाचारका उजुरीहरु प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध परेका हुन्। त्यस्तै संघीय सरकार मातहतका कार्यालयविरुद्ध पनि २८७ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्।

कुल उजुरीमध्ये १ हजार ४८ वटा मात्रै फर्स्याेट भएका छन्। १५८ वटा उजुरी छानविनकै क्रममा रहेको अख्तियार प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। भ्रष्टाचारका उजुरीहरु प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध परेका हुन्।

त्यस्तै संघीय सरकार मातहतका कार्यालयविरुद्ध पनि २८७ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्। कर्णालीमा केन्द्र सरकार मातहत रहेका कार्यालयविरुद्ध ती उजुरीहरु परेका हुन्। तथ्यांकअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयविरुद्ध ७, अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध १, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध २३, गृह मन्त्रालयविरुद्ध २०, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयविरुद्ध १८, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध २, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयविरुद्ध २९, अख्तियारी बाहेकका संवैधानिक अंगविरुद्ध १४ वटा उजुरी परेका हुन्।

त्यस्तै उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयविरुद्ध ६१, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयविरुद्ध २, खानेपानी मन्त्रालयविरुद्ध १८, सहरी विकास मन्त्रालयविरुद्ध ११, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयविरुद्ध एकवटा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध ६७ वटा, संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयविरुद्ध ४ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयविरुद्ध ९ वटा भ्रष्टाचारको उजुरी परेका हुन्।

संघीय सरकारविरुद्ध परेका कुल उजुरीमध्ये १३८ वटा फछ्र्याेट भएका छन्। १४९ वटा उजुरी छानबिनको क्रममा रहेको अख्तियार सुर्खेतले जनाएको छ।