कर्णालीमा माओवादीले बनायो आफ्नै सरकारविरुद्ध 'निगरानी' समूह

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्‍यो। बजेट खर्च गरेका अधिकांश योजनामा सरकार विवादमा तानियो। २०७६/७७ मा पनि सरकारले ४९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो। त्यसबेला पनि अनुदान र राहत जस्ता कार्यक्रममा सरकार निकै विवादमा तानियो।

२०७७/७८ मा ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भयो। तर, कोरोना नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना सर्वाधिक विवादको विषय बन्यो। प्लान्ट निर्माण योजनामा छानबिन थालेपछि ६ जिल्ला (दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, डोल्पा, हुम्ला र मुगु) मा प्लान्ट जडान हुन सकेनन्।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार भएका कारण राम्रा कामको जस र नराम्रा कामको अपजसमा सबैभन्दा बढी माओवादी केन्द्र जिम्मेवारी हुन्छ। दुभाग्य सरकारका राम्रो भन्दा पनि नराम्रो प्रचार-प्रसार धेरै हुनथालेपछि माओवादीको लोकप्रियता घट्न थालेको छ। सरकार वर्षेनी विकास निर्माणका काममा विवादमा तानिने र बजेट कार्यान्वयनमा सधै चुक्न थालेपछि माओवादीका सांसदहरूले सरकारविरुद्ध निगरानी बढाउने भएका छन्।

बैठकले पूर्वआन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको नेतृत्वमा पूर्वाधार निर्माण समिति, विन्दमान विष्टको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री रोजगार समिति, पूर्वभूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको नेतृत्वमा दलित, महिला, लक्षित बर्ग समुदाय समिति र सांसद गणेशप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा राउटे, अल्पसंख्यक, लोपउन्मूख, सीमान्तकृत, विपन्न बर्ग समुदाय समिति समुदाय संरक्षण समिति गठन गरिएको छ।

साउन ३ र ४ गते बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले सरकारमाथि निगरानी बढाउन विभिन्न सात वटा विषयगत समिति गठन गरेका छन्। बैठकले पूर्वआन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको नेतृत्वमा पूर्वाधार निर्माण समिति, विन्दमान विष्टको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री रोजगार समिति, पूर्वभूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको नेतृत्वमा दलित, महिला, लक्षित बर्ग समुदाय समिति र सांसद गणेशप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा राउटे, अल्पसंख्यक, लोपउन्मूख, सीमान्तकृत, विपन्न बर्ग समुदाय समिति समुदाय संरक्षण समिति गठन गरिएको छ। बजेट अध्यावधिक र कोरोना महामारी नियन्त्रण समितिले भने नेतृत्व पाएको छैन।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बाहेक अन्य सबै समितिहरू कांग्रेस र एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। फरक दलले नेतृत्व सम्हालेका मन्त्रालयलाई लक्षित गरेर समिति गठन गर्नुको उद्देश्य सरकारका काम कारबाहीको निगरानी बढाएको पुष्टि हुन्छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन्। दुई वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीले नै सम्हादै आएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले सम्हालेका छन्। बाँकी पाँच मन्त्रालयमध्ये दुई वटा नेपाली कांग्रेस र तीन वटा एमाले माधव समूहले सम्हाल्दै आएका छन्। 

कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर विसी सामाजिक विकास मन्त्री र दीनबन्दु श्रेष्ठले जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्री छन्। एमाले माधव नेपाल समूहबाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि, व्यस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले सम्हालेका छन्।

समितिले विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने उनको जिकिर छ। ‘सरकारलाई परिणाममुखि काम गर्न समितिले सहयोग गर्छ,’ विष्टले भने, ‘समितिको अर्को छुट्टै उद्देश्य छैन।’ विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा हुने कानुनी र शैद्धान्तिक अबरोधलाई हटाउन समितिले सहयोग विष्टको भनाइ छ।

यसरी आफ्नै नेतृत्वका सरकारमाथि निगरानी गर्न गठित समितिलाई विवादमा पर्न नदिन माआवोदीले सरकारलाई रचनात्मक सुझाव मात्रै दिन समिति गठन गरिएको दाबी गरेको छ। समितिले सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्ने हो कि सहयोग भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्र संसदिय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग मात्रै गरे बताए। ‘सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसके त्यसको दोषी हामी पनि हुन्छौं,’ विष्टले भने, ‘त्यही भएर सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो।’

समितिले विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने उनको जिकिर छ। ‘सरकारलाई परिणाममुखि काम गर्न समितिले सहयोग गर्छ,’ विष्टले भने, ‘समितिको अर्को छुट्टै उद्देश्य छैन।’ विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा हुने कानुनी र शैद्धान्तिक अबरोधलाई हटाउन समितिले सहयोग विष्टको भनाइ छ।

त्यस्तै पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक भण्डारीले पनि समितिले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग मात्रै गर्ने बताए। ‘समितिको काम निगरानीभन्दा पनि सहयोगीपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणमा आइपर्ने नीतिगत र सैद्धान्तिक समस्या हल गर्न समितिले पहल गर्ने छ।’ समितिको हस्तक्षेपकारी भूमिका नहुने उनको दाबी छ। ‘योजना कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, सैद्धान्तिक र कानुनी सुझाव मात्रै दिन्छौं,’ उनले भने, ‘समितिको काम रचनात्मक हुन्छ, हस्तक्षपकारी भूमिका हुँदैन।’

समिति गठन गर्नुअघि माओवादीले दुई दिनसम्म सरकारले गरेका हालसम्म कामको प्रगति समीक्षा भएको थियो। सरकार गठन भएदेखि हालसम्म सरकारले सन्तोषजनक रूपमा काम हुन नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्रीले सांसदलाई समिति नै गठन गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीको आग्रहपछि सांसदहरूले विभिन्न सात वटा समिति गठन गरिएको हो।