बजेट खर्च गर्न कर्णाली सरकार फेरि असफल, फ्रिज भयो ११ अर्ब

सुर्खेत– बजेट खर्च गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार फेरि असफल भएको छ। आर्थिक २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाखमध्ये २१ अर्ब ९६ करोड २ लाख मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। बाँकी ११ अर्ब बढी बजेट फ्रिज भएको छ। कुल बजेटमध्ये जसमध्ये चालूतर्फ ५७ प्रतिशत (८ अर्ब ४९ करोड २० लाख) र पुँजीगततर्फ ७० प्रतिशत (१३ खर्ब ४६ करोड ८२ लाख) मात्रै खर्च भएको छ।

आव ०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख विकास बजेट छुट्याएको थियो। तर ७० प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। तथ्यांकअनुसार विकासे अड्डाका रुपमा चिनिने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कुल वार्षिक बजेटको साढे ६२ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ८ करोड ६१ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको गरेको छ। जब कि मन्त्रालयसँग वार्षिक ११ खर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार बजेट थियो।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५० करोड ४८ लाख ३७ हजार खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको वार्षिक बजेट ५ अर्ब २५ करोड २२ लाख ६७ हजार थियो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी (८२ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको कुल २ अर्ब ७० करोड १८ लाख ९६ हजार बजेटमध्ये २ अर्ब २१ करोड ७९ लाख बजेट खर्च गरेको हो। त्यस्तै २ खर्ब २७ करोड ७४ लाख ८० हजार वार्षिक बजेट भएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ७४ लाख बजेट खर्च गरेको छ।

वार्षिक ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार बजेट रहेको मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४ अर्ब ४२ करोड ३२ लाख ७४ हजार बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कुल ४१ करोड ७६ लाख ५३ हजार वार्षिक बजेटमध्ये साढे ६८ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ६५ लाख मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। वार्षिक ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार बजेट रहेको मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४ अर्ब ४२ करोड ३२ लाख ७४ हजार बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

वार्षिक २ अर्ब ४१ करोड ७३ लाख ५३ हजार वार्षिक बजेटमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अर्थ विविध र वित्तीय व्यवस्थापनबाहेक झन्डै १० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साढे ९५ प्रतिशत (१ करोड ३ लाख बजेट) खर्च गरेको छ। कार्यालयसँग वार्षिक १ खर्ब ७ लाख ९० हजार बजेट थियो। प्रदेश लोकसेवा आयोगले साढे ३२ प्रतिशत (९४ लाख ५५ हजार) बजेट खर्च गरेको छ। कार्यालयसँग २ करोड ८७ लाख ६१ हजार बजेट थियो।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ४६ प्रतिशत (२ करोड ११ लाख ६३ हजार) बजेट खर्च गरेको छ। आयोगसँग वार्षिक ४ अर्ब ६० लाख ४८ हजार बजेट थियो। प्रदेशसभाले सतप्रशित अर्थात् १० करोड ९ लाख १३ हजार बजेट खर्च गर्दा प्रदेशभरका स्थानीय तहले कुल ८६ प्रतिशत (२ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ५३ हजार) बजेट खर्च गरेका छन्। कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा प्रदेशको २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख बजेट थियो।

सतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न असफल भए यसअघिका वर्षको तुलनामा प्रदेशको बजेट खर्च सुधारोन्मुख छ। आव २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले ४९ प्रतिशत र ०७६/०७६ मा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। यस हिसाबले अघिल्ला दुई आवको तुलनामा आव २०७७/०७८ मा बजेट खर्चमा केही सुधार छ।