राजस्व संकलनको सरकारी लक्ष्य अधुरो, १ खर्ब भन्दा बढी ऋण

काठमाडौं- सरकारले गत आर्थिक वर्षमा बजेटमा तय गरेको राजस्व संकलनको लक्ष्य अधुरै रहेकाे छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले राजस्व संकलन र बजेट खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको हो। 

गत आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व संकलन ९ खर्ब ९९ अर्ब ३० करोड ५२ लाख रुपैयाँ गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारको उक्त राजस्व संकलन कुल लक्ष्यको ९३.१९ प्रतिशत हो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व (कर र गैरकर), अनुदान र अन्य स्रोतबापत् १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।

उक्त आर्थिक वर्षमा कर र गैरकर राजस्वमार्फत् ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड २३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कर र गैरकर गरी कुल राजस्व १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो।

कर मात्रै ८ खर्ब ७० अर्ब ११ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र गैरकरमार्फत् ६८ अर्ब २० करोड ८७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।

गत आवमा विभिन्न अनुदानमार्फत् २० अर्ब ५६ करोड २७ लाख रुपैयाँ र अन्य आम्दानीमार्फत् ४० अर्ब ४२ करोड २ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले प्राप्त गरेको अनुदान सरकारी अनुमानको ३३.९७ प्रतिशत प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६० अर्ब ५२  करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोतका लागि अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो।

खर्च ८० प्रतिशत भित्रै

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सोको ८०.०८ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बिहीबारसम्म ११ खर्ब ८० अर्ब ९५ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

कुल खर्चमध्ये चालूतर्फ ८९.७५ प्रतिशत खर्च भएको र पूँजीगततर्फ ६४.६९ प्रतिशत खर्च भएको छ। कुल ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ चालूमध्ये ८ खर्ब ५१ अर्ब ६७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख पूँजीगत तर्फको बजेटमध्ये २ खर्ब २८ अर्ब ३० करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा १ खर्ब ९७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। पूँजीगततर्फ कुल लक्ष्यको ५८.४४ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।