अन्ततः कर्णाली सरकारको बजेट अध्यादेशबाट

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्ततः अध्यादेशबाटै बजेट ल्याएको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा पेश भएको कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

योसँगै प्रदेश सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट पास हुने सरकारका प्रवत्तासमेत रहेकी आन्तरिका मामिला तथा कानूनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन्।

बजेट अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले लगातार अवरोध गरेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु परेको उनले दाबी गरिन्। उसो त असारयता एमालेले १० पटक बैठक अवरुद्ध पारेको थियो। संसदबाट बजेट पास गराउन १० पटक (असार ४ गते, ६ गते, ८ गते, ११ गते, १३ गते, १८, २४, २७, २९ र ३० गते) संसद बैठक चलाउने प्रयास गरिएको थियो। 

७ पटक बैठक बसेर पनि कार्यसूचिमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो भने ३ पटक (असार ४ गते, ६ गते र ८ गते) एमालेको असहमतिका कारण सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भयो। १० पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि प्रतिपक्षले बजेट पास गर्न नदिएपछि बाध्य भएर अध्यादेश ल्याउने परिस्थिति आएको कर्णाली सरकारको दाबी छ।

यसैबीच एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर संसदलाई भूमिकाविहीन बनाएको आरोप लगाएको छ।

‘यदि संसद अवरूद्ध भइरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याउन सक्ने भनेको कुल बजेटको एक तिहाई पेश्की बजेट ल्याएर खर्च गर्ने हो,’ संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘तर सरकारले अध्यादेशको प्रक्रियामा गएर संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध काम गर्‍यो, संसदलाई भूमिकाविहीन बनायो।’ बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेले संसद सक्रिय रहेको अवस्थामा चोरबाटोबाट बजेट पास गराएको आरोप लगाएको हो।