उज्यालिँदै कर्णाली, हट्दै टुक्कीमारा

सुर्खेत- जेठ २४ गतेदेखि कालीकोट राष्ट्रिय विद्युतीकरणमा जोडियो। दैलेखको दुल्लुबाट ३३ केभी विद्युतलाइन विस्तार भएपछि कालीकोट सदरमुकाम र आसपासमा उज्यालो भयो। 

दैनिक ६ घण्टामात्रै विद्युत बाल्ने कालीकोटवासीले अहिले २४सै घण्टा विद्युत् प्रयोग गर्न पाएका छन्। 

वितरण केन्द्रका प्रमुख मेकराज जोशीका अनुसार खाँडाचक्र नगरपालिका र सानीत्रिवेणी गाउँपालिकाका चार हजार बढी घरधुरीमा उज्यालो छाएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि नयाँ ग्राहक थपिने क्रम पनि बढेको छ। सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरणका लागि काम भइरहेको छ।

असार १९ गते सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–७ को बैशपानीमा विद्युत पुग्यो। विद्युत पुगेपछि दियालो र टुक्कीमारा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो।

त्यहाँका ५५ घरधुरीमा भएको अन्धकार हट्यो। अहिले त्यहाँका नागरिकले २४ सै घण्टा विद्युत प्रयोग गर्दै आएका छन्। ‘सिम्ता उज्यालो कार्यक्रम’ सुरु गरेको गाउँपालिकाले आगामी ६ महिनाभित्र सबैलाई विद्युत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीका अनुसार सिम्ता ८० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगिसकेको छ।

राष्ट्रिय प्रसारणलाई नपुगेका जिल्लाहरु डोल्पामा २१ प्रतिशत, जुम्लामा ६ प्रतिशत, मुगुमा १९ प्रतिशत र हुम्लामा २९ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन्।

कालिकोट र सुर्खेतको सिम्ता क्षेत्र मात्रै होइन। पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा तीव्र गतिले विद्युतको विस्तार थालिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारले विद्युतीकरणमा तीब्रता दिएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार ६ जिल्लाका साढे पाँच लाख बढी नागरिक विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन्। 

‘अहिलेसम्म ३३ प्रतिशत विद्युत विस्तार भएको छ,’ कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीले भने, ‘साढे पाँच लाख नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन्।’ 

तथ्याङ्कअनुसार सुर्खेतमा ४७ प्रतिशत, सल्यानमा ५० प्रतिशत, रुकुमपश्चिममा ४० प्रतिशत, दैलेखमा २६ प्रतिशत, कालीकोटमा २३ प्रतिशत र जाजरकोटमा १४ प्रतिशत नागरिकमा विद्युतको पहुँच छन्।

राष्ट्रिय प्रसारणलाई नपुगेका जिल्लाहरु डोल्पामा २१ प्रतिशत, जुम्लामा ६ प्रतिशत, मुगुमा १९ प्रतिशत र हुम्लामा २९ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन्। जनसंख्याको आधारमा सल्यानमा सबैभन्दा धेरै र जुम्लामा सबैभन्दा कम नागरिक विद्युतीय पहुँचमा छन्।

राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण पुगेका जिल्लाहरुमा स्थानीय तहले विद्युतीकरणलाई तीव्र बनाएका छन्। स्थानीय तहले विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिएपछि ग्रामीण बस्तीहरुमा विद्युतीकरण बढेको छ। 

राष्ट्रिय विद्युत नपुगेको स्थानमा भने वैकल्पिक ऊर्जाको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कर्णाली वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। 

अधिकांश स्थानीय तहले सोलार वितरण नै सञ्चालन गरेका छन्। अहिले ३९ प्रतिशत नागरिक वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गर्दै आएका छन्।

४३ करोड बजेट विनियोजन

विद्युतीकरणका लागि ४२ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रको विद्युतीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४२ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। 

नागरिकलाई अँध्यारोबाट मुक्ति दिलाउने उद्देश्यले विद्युतीकरण अभियान सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारले पछिल्लो तीन वर्षमा लघु जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ। 

भेरीबबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाबाट आठ मेघावाट, कालीकोटको तीला र जुवाखोला नाग्मबाट २० मेघावाट विद्युत उत्पादन थाल्ने सरकारको योजना छ।

कर्णाली प्रदेशमा अझै चार जिल्लामा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन पुगेको छैन। सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, कालिकोट र रुकुमपश्चिममा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पुगेको छ। तर, ती जिल्लामा पनि सदरमुकाम र शहरी क्षेत्रमा मात्रै विद्युत पुगेको छ। 

अधिकांश जिल्लाहरुमा ग्रामीण भेगमा विद्युत पुर्‍याउन बाँकी छ। यही कारण प्रदेश सरकारले विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि ठूला लगानी गर्दै आएको छ। 

कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा अझै पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन। कर्णालीवासीलाई अँध्यारोबाट उन्मुक्ति गर्न राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र विद्युत लाइन नपुगेका क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउने प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री दीनबन्दु श्रेष्ठले जनाए। 

‘कर्णालीका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रिय प्रसारण नपुगेका र दुर्गम क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छाैँ।’ 

भेरीबबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाबाट आठ मेघावाट, कालीकोटको तीला र जुवाखोला नाग्मबाट २० मेगावाट विद्युत उत्पादन थाल्ने सरकारको योजना छ।