एमालेमा सहमतिको ड्राफ्टले कर्णालीमा तरंग, संकटमा प्रदेश सरकार

सुर्खेत– नेकपा (एमाले)को एकतासँगै कर्णाली तरंगित भएको छ। 

आइतबार राति एमाले विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको ड्राफ्टले कर्णाली प्रदेश सरकार संकट निम्त्याएको छ। 

ड्राफ्टलाई दुवै समूहले कार्यान्वयन गर्न तयार भए कर्णाली प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित छ। हाल कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकार छ। 

माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काँग्रेस र एमालेको नेपाल समूहसहितको संयुक्त सरकार छ।

सहमति कार्यान्वयन भएमा नेपाल समूहबाट सरकारमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा सरकारबाट बाहिरिने छन्। 

एमालेका तीन मन्त्री सरकारबाट बाहिरिए सरकारले बहुमत गुमाउने छ। एमाले बाहिरिए माओवादी र कांग्रेसले सरकार टिकाउन सक्ने अवस्था छैन। किनकि माओवादीका १२ र कांग्रेसका ६ जना सांसद मात्रै छन्। 

सहमतिको ड्राफ्ट कार्यान्वयन भए कर्णालीमा एमालेले एकल सरकार गठन गर्न सक्नेछ। हाल कर्णाली प्रदेशसभामा कायम रहेका ३९ जना सांसदमध्ये एमालेसँग सभामुख राजबहादुर शाहीसहित २० सांसद छन्।

कर्णालीमा बहुमतको सरकार गठनका लागि २० जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। प्रदेशसभामा प्रतिनित्व राप्रपाका एक सांसद मिल्दा पनि सरकारले बहुमत पाउँदैन्। यही कारण एमालेको एकता कार्यान्वयन भए कर्णाली सरकार ढल्ने निश्चित छ।

माधव नेपाल पक्षीय नेताहरुले पनि विवाद टुंगो लागे पार्टीको निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने बताएका छन्। तर, परिणामुखी नतिजा नआउँदासम्म भने केही भन्न नसकिने मन्त्री अम्मरबहादुर थापाको भनाइ छ।  

‘सहमतिको ड्राफ्ट तयार भए पनि माधव नेपालले सहमतिमा हस्ताक्षर नगर्दासम्म केही बोल्न सकिन्न,’ थापाले भने, ‘केन्द्रमा विवाद टुंगो लागे हामी पार्टीको निर्णयअनुसार नै अगाडि बढ्छौं।’ 

नेपाल समूहकै अर्का मन्त्री नन्दसिंह बुढाले पनि केन्द्रबाट आधिकारिक निर्णय आएपछि उपयुक्त निर्णय लिने बताएका छन्। तर अहिले नै केही बोल्न भने नमिल्ने उनको भनाइ छ । 

सहमतिको ड्राफ्ट कार्यान्वयन भए कर्णालीमा एमालेले एकल सरकार गठन गर्न सक्नेछ। हाल कर्णाली प्रदेशसभामा कायम रहेका ३९ जना सांसदमध्ये एमालेसँग सभामुख राजबहादुर शाहीसहित २० सांसद छन्। यस हिसाबले कर्णालीमा एमालेले एकल बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्छ। 

एमालेले सरकार गठन गर्ने अवस्था आए संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने छ। संसदीय दलको नेता भएको कारण उनी नै मुख्यमन्त्रीको पहिलो दाबेदार हुनेछन्। तर, सहमति कार्यान्वनका लागि ओली र नेपाल समूहले प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको बाँडफाँट भएको खण्डमा नेपाल समूहबाट ज्वाला मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ।

उसो त वर्तमान सरकार एमालेकै जोडबलमा बनेको हो। सुरुमै कर्णाली प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पक्षमा थियो। 

तत्कालीन अवस्थामा एमालेबाट कँडेल र ज्वाला मुख्यमन्त्री हुने दौडमा थिए। तर, एमाले र माओवादी  एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि कँडेल र ज्वाला दुवैले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाए। नेकपा बनेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीको लिने सहमति भयो। सोही अनुसार शाहीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाए।

पार्टी एकीकरण भए पनि शाहीलाई सहज भएन। आफ्नै पार्टीका सांसद प्रतिपक्ष जस्ता भए। विवाद बढ्दै जाँदा गएको असोज २५ गते नेकपाभित्रको विवाद छताछुल्ल भयो। 

तत्कालीन नेकपाकै १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए। तर, माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिए र मुख्यमन्त्रीको पद जोगाइदिए। 

नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्नै लाग्दा गएको फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले माओवादी र एमालेलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो। त्यसपछि कर्णाली प्रदेश सरकार पुनः ठूलो संकटमा प¥यो।

एमालेभित्र पनि ओली र नेपाल समूहमा विवाद चर्कियो। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विवाद बढ्दै जाँदा चैत ४ गते एमालेको ओली समूहले औपचारिक रुपमै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। 

तत्कालीन अवस्थामा नेपाल समूहले सरकारले दिएको समर्थन कायमै रहेको बतायो। तीन हप्तासम्म मन्त्रीहरु पनि सरकारबाट बाहिएनन्। 

एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको २१ दिनपछि अर्थात चैत २५ गते पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंंह बुढाले पदबाट राजीनामा दिए।

एमाले औपचारिक रुपमै सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले गएको वैशाख ३ गते संसदमा विश्वासको मत मागे। त्यतिबेलासम्म एमालेको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको थियो। 

एमालेमा एकता सम्भव भए प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट पास नै नगरेर बाहिरिनुपर्ने छ।

आन्तरिक विवाद तत्कालन सुल्झिने अवस्था नभएपछि चार जना सांंसद (प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा)ले फ्लोरक्रस गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए। पद जोगाइदिएपछि मुख्यमन्त्रीले वैशाख ४ गते थापा, शाही र बुढा मन्त्री नियुक्त भए। फ्लोरक्रसपछि ओली समूहले सांसद पद र पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो।

कारबाहीपछि एमालेले प्रदेशसभामा बहुमत गुमाएको थियो। तर, जेठ २७ गते सर्वाेच्च अदालतले चारै जनाको सांसद पद पुनर्वहाली गरिदिएपछि कर्णालीमा एमालेको बहुमत फर्किएको छ। पुनर्वहाली भएपछि एमालेले मन्त्री थापा, शाही र बुढालाई सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने बताउँदै आएको थियो। तर,  मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिनन्। यही मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर हाल एमालेले संसद बैठक चल्न दिएको छैन। 

एमालेको अवरोधका कारण प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले संसदमा छलफल पाएको छैन। एमाले कार्यदलले तयार पारेको ड्राफ्ट कार्यान्वयन भए एमाले केन्द्रदेखि वडातहसम्म विवाद स्वतः सकिने छ। 

एमालेमा एकता सम्भव भए प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट पास नै नगरेर बाहिरिनुपर्ने छ।