शुल्क तिर्न अटेर गर्ने स्मार्ट टेलिकमप्रति सरकार उदार, पाँच अर्ब पुग्यो बक्यौता

काठमाडौं– निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार फ्रिक्वेन्सी दस्तुर शुल्क, वार्षिक रोयल्टी, लाइसेन्स नवीकरण, आरटीटीएफ शीर्षकको शुल्क करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार किस्ता–किस्तामा तिर्ने सुविधा दिए पनि स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बक्यौता तिरेको छैन। ‘पोहोर वैशाखको १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र यसपालि २०७८ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बाँकी छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘फ्रिक्वेन्सी नीतिअनुसार प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार उक्त रकम हो। अन्य शीर्षकको समेत गरेर स्मार्ट टेलिकमले तिर्नुपर्ने शुल्क करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।’

यसअघि स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले किस्ता–किस्तामा बक्यौता तिर्नसक्ने सुविधा दिएको थियो। तर, समयमै तिर्न नसक्दा स्मार्ट टेलिकमले अझै समय थप गर्न माग गर्दै सञ्चार मन्त्रालयमा निवदेन दिएको छ। ‘फेरि पनि समय थप गर्न माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।

एक वर्षमा ५ पटक समय थप

यसअघि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर लगायतको शुल्क तिर्नका लागि स्मार्ट टेलिकमलाई २०७७ वैशाखसम्मको समय दिइएको थियो। सो समयमा तिर्न नसकेको भन्दै फेरि भदौसम्मका लागि टेलिकमले समय माग गर्दै सरकारले समय थप गरेको थियो। भदौमा समेत तिर्न नसक्दा फागुनसम्मका लागि समय थप गरिएको थियो। फागुनमा समेत टेलिकमले नतिरेपछि २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि समय माग गरियो। 

असारमा समेत स्मार्ट टेलिकमले शुल्क तिर्न सकेको छैन। फेरि एक वर्षका लागि समय थप गर्न माग गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ।

फ्रिक्वेन्सी नीतिअनुसार समयमा दस्तुर नतिरेमा लाइसेन्स नवीकरण नगरी खारेज गर्नसक्ने प्रावधान छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ अनुसार मोबाइल सेवाप्रदायकको अनुमति लिँदा अग्रिम रूपमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भुक्तानी गर्नुपर्छ।

१० वर्षका लागि अनुमति लिएर प्रत्येक वर्ष फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भुक्तानी गर्नुपर्छ। जसअनुसार पहिलो र दोस्रो वर्ष पाँच–पाँच करोड र तेस्रो वर्ष १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।

प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने कानुनी प्रावधान अनुसार ९औं वर्षमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र १०औं वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। १०औं वर्षमा भुक्तानी गर्दा त्यसअघि तिरेको रकम कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ मा उल्लेख छ। 

आव सुरु भएको तीन महिनाभित्र सो दस्तुर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। सुविधा दिएर पनि तोकिएको अवधिमा भुक्तानी नगरेमा अनुमति खारेजीसम्मको नीतिगत व्यवस्था छ। ‘थप दस्तुर लाग्न सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भुक्तानी नभएमा त्यस्तो सेवाप्रदायकलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी अनुमति खारेज गरी सो फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिन सकिनेछ,’ फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ मा उल्लेख छ। तर, सरकार भने स्मार्ट टेलिकमको विलम्बप्रति उदार देखिएको छ।