सुनसान छ पर्यटन हब पोखरा, व्यवसायी भन्छन्- नो भ्याक्सिन नो टुरिज्म

पोखरा- नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेको पर्यटन उद्योग महामारीले थला परेको छ। 

कोभिड–१९ महामारीका कारण सरकारले गरेको निषेध आदेशका कारण पर्यटन व्यवसायीहरु आफ्ना व्यवसाय बन्द गरेर बेचैन बनिरहेका छन्। 

खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई लक्षित गरेर पोखरा तथा गण्डकी प्रदेशमा खर्बौं रुपैंया लगानी भएको छ। त्यो लगानी अहिले चलायमान भएको छैन। ठप्प नै छ। 

अधिकांश पर्यटन व्यवसायीहरु बैंकबाट ऋण गरेर पर्यटन व्यवसायमा लगानी गरेका छन्। व्यवसाय नचल्दा बैंकको ऋण र किस्ता तथा ब्याज सम्झेर उनीहरुको मन भतभती पोल्छ। 

लामो समयदेखि भएको बन्दका कारण पर्यटन व्यवसायमा आश्रित मजदुरहरु पनि विस्थापित भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरुले सानो आशाको त्यान्द्रो भने देखेका छन्। त्यो हो कोरोनाविरुद्धको खोप छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउनुपर्ने। 

उनीहरुले सरकारले सहजरुपमा भ्याक्सिनको उपलब्धता नगराएसम्म पर्यटन बजार नखोल्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। भ्याक्सिन विना पर्यटन सञ्चालन हुन नसक्ने ठहर गर्दै उनीहरुले भ्याक्सिन छिटो भन्दा छिटो उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष गुहार गरिरहेका छन्।

खोपको माग गर्दै उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थिए र धर्ना पनि दिएका थिए। 

परिषदका अध्यक्ष गोपी भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसाय, मजदुर र कर्मचारीलाई यथाशीघ्र भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनी भन्छन््, ‘जबसम्म पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायी, कर्मचारी र मजदुरहरुलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराइँदैन तबसम्म पर्यटन सञ्चालन गर्न सम्भव छैन।’

पर्यटन व्यवसायी अग्नि कँडेलले भ्याक्सिनको उपलब्धता नभएसम्म व्यवसाय सञ्चालनको गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए। उनले सरकारले पर्यटन व्यवसायीको हकमा स्पष्ट नीति निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। 

व्यवसाय नवीकरण, अध्यावधिक शुल्क, घरभाडा कर, यातायात कर साथै सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसाय शीर्षकका शुल्क तथा दस्तुरहरु पूर्ण रुपमा मिनाहा हुनुपर्ने पोखरा पर्यटन परिषदको माग छ। 

पर्यटन क्षेत्रको फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नेहरुलाई सरकारले भ्याक्सिनको व्यवस्था गरेको खण्डमा समस्याको समाधान गर्ने वातावरण तय हुन सक्ने उनको ठहर छ।

पर्यटन व्यवसायी बासु त्रिपाठीले राजधानीको पर्यटन व्यवसायीहरुलाई १० हजार खोपको व्यवस्था गरिए पनि प्रदेशमा त्यस्तो नपाइएको गुनासो पोखेका छन्। उनले भने, ‘राजधानीका ठमेलमा होटल सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरुलाई संघ सरकारबाट १० हजार खोप उपलब्ध गराइएको छ। तर प्रदेशमा त्यस्तो अवस्था छैन। त्यसैले पनि सरकारलाई दबाब दिन हामीले ‘नो भ्याक्सिन, नो टुरिज्म’ को भनेका हौं।’

पर्यटन व्यवसायी गणेश भट्टराईले सर्वप्रथम सरकारले नेपाल सुरक्षित छ भन्ने विषयलाई प्रत्याभूति गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेले भ्याक्सिन नलगाउँदा विदेशबाट भएका बुकिङहरुलाई समेत रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भ्याक्सिन विना पर्यटनको सम्भावना नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

पोखरा पर्यटन परिषदले गत वर्षदेखि ल्याइएको मौद्रिक नीतिलाई समेत हालसम्म कार्यान्वयन नगरिएको हुँदा शीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उसले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गरिएका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। 

पर्यटन क्षेत्रमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीको किस्ता, ब्याज पर्यटन क्षेत्र सहज रुपमा सञ्चालन नहुँदासम्म तिर्न नसकिने व्यवसायीहरुले बताएका छन्। वित्तीय संस्थाहरुसँग सरकारले सहजीकरण गरी लकडाउनको समयअवधिभर बैंक ब्याज र घरभाडा सरकारले व्यहोर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ।

व्यवसाय नवीकरण, अध्यावधिक शुल्क, घरभाडा कर, यातायात कर साथै सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसाय शीर्षकका शुल्क तथा दस्तुरहरु पूर्ण रुपमा मिनाहा हुनुपर्ने पोखरा पर्यटन परिषदको माग छ। 

पर्यटन क्षेत्रमा आश्रित मजदुरहरुको सुरक्षाका लागि राहत र रोजगार सिर्जनाका प्याकेजको समेत व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ।

परिषदका अनुसार गण्डकी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा हालसम्म ५ खर्ब १५ करोडको लगानी छ। ७५ हजार भन्दा बढी मजदुर सो क्षेत्रमा आश्रित छन्। जसमध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत मजदुर विस्थापित भएको उनले बताए। 

आफ्ना माग पूरा नभएसम्म शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्ने तयारीमा व्यवसायीहरु रहेका छन्। सुनेर पनि नसुनेजस्तो गरेको खण्डमा आफ्ना व्यवसाय ठप्प गरी तालाचाबी नै सरकारलाई बुझाउने चेतावनी समेत पर्यटन व्यवसायीहरुले दिएका छन्। 

सरकारको जीवन रक्षा कोष पनि कागजमा सीमित हुँदा व्यवसायीहरुले लाभ लिन नसकेको गुनासो उनको छ। ‘बैंकहरुको झन्झटिलो प्रक्रियाले व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन्’, उनले भने, ‘बैंकिङ प्रोसेस ढिला हुने भएकाले पनि व्यवसायीहरु संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत कर्जा लिन बाध्य छन्।’

आफूहरुले पहिलो चरणको कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउनका समयमा सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनवाइ नभएको भट्टराइले बताए। तर, पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरुमा आशा भने अझै छ। 

आफ्ना माग पूरा नभएसम्म शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्ने तयारीमा व्यवसायीहरु रहेका छन्। सुनेर पनि नसुनेजस्तो गरेको खण्डमा आफ्ना व्यवसाय ठप्प गरी तालाचाबी नै सरकारलाई बुझाउने चेतावनी समेत पर्यटन व्यवसायीहरुले दिएका छन्। 

देशको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पनि पर्यटनलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने र पर्यटनलाई सुरक्षित बनाउन कोरोनाविरुद्धको खोप एकमात्रै विकल्प भएको उनीहरुको तर्क छ।