४९ अर्बको माथिल्लो तामाकोसीमा कसरी पुग्यो ८४ अर्बभन्दा बढी लागत?

काठमाडौं- ५ वर्षमा निर्माण कार्य सकिने लक्ष्यका साथ वि.सं. २०६७ मा सुरु भएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना ६ वर्ष ढिला गरी २०७८ मा सम्पन्न भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजनाको उद्धाटन गरेका छन्। 

माथिल्लो तामाकोसीमा ७६-७६ मेगावाटका ६ युनिटबाट ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी काम भइरहेको छ। सोमबार ७६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो। 

२०६५ मा ३५ अर्ब २९ करोड आयोजना सकिने अनुमान गरिएको थियो। ब्याजसहित हिसाब गर्दा ४९ अर्बमा यो आयोजना सकिने अनुमान गरिएको थियो। तर, यो आयोजनाको काम पूरा हुँदा ८४ अर्बभन्दा बढी पुग्ने भएको छ। निर्माण कार्य ढिला हुँदा लागत बढेको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ। 

भारतीय नाकाबन्दी, तराई आन्दोलन र २०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण आयोजना निर्माणमा बाधा आएकाले निर्माण कार्य ढिला भएको आयोजना कार्यालयले बताएको छ। यसका साथै पछिल्लो डेढ वर्षदेखि कोभिड न्यूनीकरणका लागि गरिएको लकडाउन र निषेध आदेशका कारण निर्माण कार्यमा अझ ढिलाइ भएको हो। 

निर्माण अवधि बढ्दा २७ अर्बभन्दा बढी ब्याज मात्र पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

अहिले ब्याजबाहेक नै ५२ अर्ब लागत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। निर्माण कार्य ढिलाइ भएकाले ठूलो रकम ब्याजमा खर्च भएको छ। निर्माण अवधि बढ्दा २७ अर्बभन्दा बढी ब्याज मात्र पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै आयोजना आयोजना निर्माणको सुरुवातमा अनुमान गर्दाभन्दा अमेरिकी डलरका तुलनामा नेपाली रुपैयाँ थप कमजोर भएकाले पनि लागत बढेको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ।

नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा पनि लागत बढेको बताइएको छ। आयोजना लागतको सुरुवाती अनुमान गर्दा १ अमेरिकी डलर बराबर ८० रुपैयाँ विनिमय दर थियो। हाल बढेर करिब १२० रुपैयाँ पुगेको छ।

यसरी सुरु भयो आयोजना
अस्ट्रेलियाली भूगर्भविद् डा क्रिश्चियन उल्हरले च्छोरोल्पा हिमतालको भौगर्भिक म्यापिङ गरेका थिए। यसपछि आयोजनाबारे अध्ययन सुरु भएको थियो। पछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०५७ देखि ६० सम्म सम्भाव्यता अध्ययन कार्य गरेको थियो। विशेष सम्भायव्यता अध्ययन भने नर्वे सरकारले गरेको थियो। 

२०६३ साल फागुनमा अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी नामाकरण गरिएको थियो। यसपछि मात्र यो आयोजनाले मूर्ति रूप लिएको हो। २०६७ बाट निर्माण कार्य सुरु भएको यो आयोजना सस्तैमा सम्पन्न हुने बताइएकाले सुनको कुखुरासँग दाँजिएको थियो। २०६८ बाट यो आयोजनाको सिनो हाइड्रो कर्पोरेट कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको थियो। 

आयोजना बनाउनका लागि ६८ किलोमिटर सडकसमेत निर्माण गरिएको छ। यसबाट दोलखाका  करिब एकतिहाइ जनता लाभान्वित भएको उल्लेख गरिएको छ।

कसको लगानी कति? 
आयोजनामा सुरुवाती अनुमानको ४१ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले, नेपाल टेलिकमको ६ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको २ प्रतिशत, नेपाल बिमा संस्थानको २ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता र ऋणीलगायतको २४ प्रतिशत लगानी जुटाएका थिए। यय्तै स्थानीय बासिन्दाबाट १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत लागनी जुटाइएको थियो। 

कर्मचारी सञ्चय कोषको १० अर्ब, नेपाल टेलिकमको ६ अर्ब, नागरिक लगानीको कोषको २ अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ अर्ब र ११ अर्ब सरकारले व्यहोर्ने गरी रकम संकलनको प्रारम्भिक ढाँचा बनाइएको थियो। 

तर आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएपछि थप आर्थिक भार परेको छ। यसपछि रकम अभाव भएकाले विभिन्न ऋणदाताहरुबाट ८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिएको छ। यस्तै सरकारले २ अर्ब थपेको छ भने नबिल बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ अल्कालीन ऋण उपलब्ध गराएको छ।