सरकारी निक्षेप राख्न पाउनुपर्ने विकास बैंकको माग

नेपाल विकास बैंक संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा सरकारी निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गरेको छ।

नेपाल समय | सोमबार, असार २१, २०७८

नेपाल समय

सोमबार, असार २१, २०७८

काठमाडौं– नेपाल विकास बैंक संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा सरकारी निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गरेको छ।

विकास बैंकले हालसम्म पनि सरकारी संस्थान तथा प्रदेश र स्थानीय निकायको निक्षेप राख्न पाउँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफैंले अनुमति दिएको विकास बैंकलाई सरकारी निक्षेप राख्न नदिएर अविश्वास गरेको आरोप विकास बैंकर्स संघले लगाउँदै आइरहेको छ।

संघले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि ३१ बुँदे लिखित सुझाव दिँदै सरकारी निक्षेप विकास बैंकहरुले पनि पाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो। त्यस्तै विकास बैंक संघले क्रेडिट कार्ड जारी गर्न दिन पनि माग गरेको छ। यी दुवै माग अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा पनि सामेल थियो।

विकास बैंकहरु थप सबल बन्दै गएको र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको चुक्ता पुँजी लगभग ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको भन्दै संघले सरकारी निक्षेप राख्न र क्रेडिट कार्ड जारी गर्न सक्ने दावी गरेका छन्।

त्यस्तै, विकास बैंकहरुले सरकारी पक्षले विकास बैंकहरुको ग्यारेन्टी स्वीकार्नुपर्ने, तेकिएभन्दा बढी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी गरेमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने लगायतका ३१ बुँदे सुझावहरु दिएका छन्।

प्रकाशित: Jul 05, 2021| 10:34 सोमबार, असार २१, २०७८