मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदै बैंकर्स संघले भन्यो- स्प्रेडदर खारेज गरौं

काठमाडौं- नेपाल बैंकर्सं संघले स्प्रेडदर (निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरको अन्तर) खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। आइतबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटी संघका पदाधिकारीहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको ४.४५ को स्प्रेडदर बजारको प्रतिस्पर्धाले गर्दा हाल ३.५ प्रतिशतमा झरेको अवस्थामा फेरि पनि राष्ट्र बैंकबाट तोक्नु असान्दर्भिक हुने लिखित सुझाव दिएका छन्। 

प्रतिस्पर्धात्मक बजार आफैले ब्याजदर अन्तर निर्धारण गर्ने छुट हुनुपर्ने दाबी गर्दै भारतलगायतका छिमेकी मुलुकहरुमा समेत ब्याजदर अन्तरको सीमा नतोकिएको हुँदा स्प्रेडदरको नियम नबनाउन संघले सुझाव दिएको हो। 
संघले विभिन्न शीर्षक छुट्याएर दिएको सुझावमा कुन ग्राहकलाई कस्तो छुट दिने भन्ने विषयमा निर्णय लिनका लागि पनि बैंकहरुलाई नै छुट दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

कर्जा प्रवाह, नवीकरण, स्वाप/अग्रिम भुक्तानी तथा ग्राहकसंँग लिने अन्य केही सेवा शुल्कका सीमाहरु राष्ट्र बैंकबाट तोकिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउदै संघले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका अधिकांश ऋणी ग्राहकहरुले आफ्नो सामानको मूल्य आफै निर्धारण गर्ने छुट भएझै हालको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा मूल्यसम्बन्धी निर्णय बैंकलाई नै दिनु राष्ट्र बैंक तथा राज्यले अंगिकार गरेकोे आर्थिक नीति बमोजिम हुने र यसको लाभ सबै पक्षले पाउनेछन्।’

संघका अनुसार तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंकहरुले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुँदै गएको छ, कमिसनका दरहरु घट्दै गएका छन् भने ब्याजदर अन्तर तथा विनिमय दर अन्तरसमेत कम हुँदै गएको अवस्था छ। जसका कारण बैंकहरुको आरओइ (लगानीमा प्रतिफल) निरन्तर रुपमा घट्दो क्रममा रहेकोले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्णयको अधिकार दिनु उपयुक्त हुनेछ।

त्यसैगरी बैंकर्स संघले सीसीडी रेसियो पनि खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। संघले आइतबार बुझाएको सुझावपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल निक्षेप सीमा, कुल संस्थागत निक्षेप सीमा, प्रतिग्राहक निक्षेप सीमाजस्ता विविध व्यवस्थाहरु लागू गरेको छ। ती विभिन्न व्यवस्थाहरुको सट्टामा वासेल थ्रीअन्तर्गतका तरलता दरहरु क्रमशः लागू गर्दै जाने र त्यसो नभएसम्मका लागि रेगुलेटरी रेसियोको रुपमा नेट एलडी रेसियो मात्र कायम गर्न तथा सीसीडी दर तरलता दर नभएकोले यसलाई रिफरेन्स दरको रुपमा मात्र राखी रेगुलेटरी रेसियोबाट हटाउन सुझाव दिएको छ । 

त्यस्तैगरी बैंकर्स संघले नेट एलडी रेसियो १५ देखि २० प्रतिशतसम्म तोक्नुपर्ने, अन्तरबैंक निक्षेपको दोहोरो गणना नहुने व्यवस्था गर्ने, अनिवार्य नगद मौज्दाताको न्यूनतम सीमा ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५० मा झार्नुपर्ने, रिपो सुविधा ओभरनाइटको आधारमा ०.२५ बाट बढाउनु पुर्याउनुपर्ने र ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेलगायतका सुझावहरु दिएको छ । 

संघले राष्ट बैंकका बुझाएको पूर्ण पाठ