दुई वर्ष कालोसूची र निगरानीमा नराख्न गभर्नरलाई महासंघको सुझाव 

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिड–१९ का कारण खराब कर्जामा परिणत भएको कर्जालाई आगामी दुई वर्षसम्म कालोसूची वा निगरानीमा नराख्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ। 

महासंघले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक गर्नुपर्ने नीतिगत सुझाव लिखित रुपमा बुझाउँदै सो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो। 

महासंघले कोभिड–१९ को कारणले सिर्जित समस्यावाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाको लागि निगरानी सूची र कालो सूचीमा राख्ने हाल कायम व्यवस्थालाई आगामी दुई आर्थिक वर्षसम्मको लागि स्थगित गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ। 

त्यस्तै महासंघले कोभिडको विषम परिस्थितिको कारण समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसकिने भएकोले २ वर्षसम्म असलकर्जाको रुपमा मानिनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ। 

त्यस्तै महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिमा सुन धितो राख्ने व्यवस्था गर्नका लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ। महासंघले साना तथा मझौला स्वरोजगार प्रकृतिका उद्योग व्यवसायमा कार्यगत पूँजीको तरलताको अभाव हुन नदिन व्यवसायीसँग भएको सुन धितो राखी बजार मूल्यमा बढीमा २५ प्रतिशत मात्र मार्जिन कट्ने गरी अधिकांश जिल्लाका बैंकका शाखाहरुले क्रमशः कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने माग पनि राखेको छ। 

त्यस्तै कर्जाको लागि योग्य नहुने ‘आपसी सम्बन्ध भएको ऋणीको समुहभित्रको कुनै एक व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीले सहुलियतपूर्ण कर्जा (भूकम्पपीडित बाहेक) लिएपश्चात समूहभित्रको अन्य व्यत्ति, फर्म संस्था वा कम्पनी सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि योग्य हुने छैन।’ भन्ने व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको पनि महासंघले आफ्नो सुझावमा उल्लेख गरेको छ।
महासंघले गभर्नरलाई दिएको मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने सुझावहरु