मौद्रिक नीतिमा चेम्बरको सुझाव- हस्तक्षेपकारी नीति चाहियो 

काठमाडौं- नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई हस्तक्षेप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा चेम्बरको ३७ बुँदे सुझाव बुझाउदै चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति हस्तक्षेपकारी हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। 

चेम्बरले गभर्नर अधिकारीलाई बुझाएको सुझावमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको स्प्रेडदर ३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने, उनीहरुको कर्जाको ब्याजदर ७ देखि ८ प्रतिशतमा सिमित रहने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ। 

हाल वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर (कर्जा र निक्षेपको मार्जिन) ४.४ प्रतिशत  रहेको छ भने कर्जाको ब्याजदर पनि एकल अंकमै छ। तर पछिल्लो समयमा देखिएको तरलता अभावले विस्तारै कर्जाको ब्याज उक्लिने भएकोले पनि चेम्बरले सो सुझाव दिएको हो। 

चेम्बरले दिएको सुझावले राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमाथि माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि उक्साएको छ। 

चेम्बरले विदेश जाँदा ५ हजार डरलसम्म बोक्न पाउनुपर्ने, १० लाख रुपैयाँसम्म नगद ओसारपसार गर्न पाउनुपर्ने, निषेध आदेश अवधिभरको ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने, पुरानै धितोमा २५ प्रतिशत थप चालू पुँजी रकम पाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

त्यस्तै घरजग्गा धितोमा मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउनुपर्ने, कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेको कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने अवधि एक वर्ष थप्नुपर्ने, निर्यात अनुदान १५ प्रतिशतसम्म दिनुपर्नेलगायतको सुझाव रहेको छ। 

चेम्बरले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझाव