नायब महान्यायाधिवक्ताको जिकिर- संविधानले दलविहीन व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने परिकल्पना गरेको छैन

काठमाडौं- नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले संविधानले दलविहीन व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने परिकल्पना नगरेको जिकिर गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै पाण्डेले यस्तो दाबी गरेका हुन्।

दलीय व्यवस्थामा दलविहीन अवस्थामा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गएर हस्ताक्षर बुझाएर बहुमत नपुग्ने उनको दाबी छ। 'निर्वाचनमा जाँदा पार्टीको नामबाट जाने, अहिले पार्टीलाई साथ नदिने भनेर विपक्षी दलको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउछु भनेर हुँदैन,' बहसमा सहभागी भएका पाण्डेले भने, 'दलीय व्यवस्था भएको देशमा दलको अवमूल्यन गर्न पाइँदैन। नेपालको संविधानमा दलीय व्यवस्था छ। पार्टीलाई विश्वास गरेर मत दिएका सर्वसाधारणको मतको दुरुपयोग र अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।'

दलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिनँ भन्ने हेक्का राखेरै ओलीले विश्वासको मत नलिएको समेत उनको भनाइ थियो। 'प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिनँ भन्ने त पक्का थियो,' उनले भने, 'विश्वासको मत नपाउने अवस्था भएपछि नलिनुभएको हो।'

विश्वासको मत नपाउने अवस्था भएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेको पाण्डेयले बहसका क्रममा बताएका हुन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ५ मा संसद्‍मा बहुमत जुटाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधि सभाको सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही बमोजिम १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेका थिए। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनको योग्यता नपुग्ने भन्दै उनको दाबी खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए। त्यसलतत्तै जेठ ८ गते  राती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी थिइन्।