प्रतिनिधि सभा विघटन : निवेदकतर्फको बहस सकियो, सोमबारदेखि सरकारी पक्षले बहस गर्ने

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएको छ। आइतबार देउवाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले अन्तिम बहस गरेका हुन्। 

आइतबारको बसहमा सहभागी हुँदै अधिवक्ता योगेन्द्र अधिकारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश जारी नभए प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि अर्को जालझेल गर्ने तर्क गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो। 

'राष्ट्रपतिले २१ घण्टा समय दिएर दाबी पेस गर्न भन्नु नै गलत थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन नै गर्ने हो भने पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले मात्र पाउछ अरु धाराबाट बनेको सरकारले पाउँदैन,' उनको जिकिर थियो,  'प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवा नियुक्त नभएमा फेरि पनि जालझेल हुन्छ।'

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा ७६ का सबै धारा अनुसार एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना संविधानले नगरेको तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने त्यस्तै अभ्यास गरेको दाबी पेस गरेका थिए। 'एउटै कार्यकालमा संविधानकाे धारा ७६ काे सबै उपधारा अनुसार एउटै व्यक्ति केपी ओली मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना गरेकाे छैन। तर, अहिले अभ्यास यही भइरहेकाे छ,' आचार्यको भनाइ थियो।

आइतबार रिट निवेदक देउवा पक्षका वकिलको बहस सकिएकाले सोमबारबाट सरकारी वकिलले बहस गर्ने सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ।