१३८ अर्बको लागतको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन

बुटवल- चुनावी नारा बनेको महत्वकांक्षी कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुदेश्यीय आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन भएको छ। पाल्पाबाट आएको तिनाउ नदीमा पानीको स्रोत क्रमश सुक्न थालेपछि सिँचाइमा समस्या देखिन थालेपछि कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा डाइभर्सन गर्ने चर्चा सुरु भएको थियो। 

तिनाउ नदीबाट रुपन्देहीमा ठूलो क्षेत्रमा सिँचाइ हुँदै आएको छ। हिउँदयाममा तिनाउमा पानीको सतह निकै कम हुने भएपछि यहाँ कालीगण्डकी डाइभर्सन गरेर सिँचाइ र जलविद्युत उत्पादन गर्ने गरी योजना अघि बढेको हो। 
शनिबार बुटवलमा गृह, अर्थ तथा सिँचाइ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी समालेका विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजना कार्यालय उद्घाटन गरेका छन। पौडेलले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनयता कालिगण्डकी डाइभर्सनलाई चुनावी ऐजेन्डा बनाउँदै आएका छन्। 

केहि दिनअघि मात्रै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएसँगै जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनमा पौडेलले गृहनगरमा बहुप्रतिक्षित र महत्वकांक्षी आयोजना कार्यालयको शुभारम्भ गरेका हुन्। कोरोनाको सन्त्रास कायमै रहे पनि गृह, अर्थसहित ५ मन्त्रालय समालेका पौडेलको कार्यक्रममा भने मानिसहरुको ठूलो भिड लागेको थियो। 

मन्त्री पौडेलले कार्यालय स्थापनासँगै नेपालकै गेमचेञ्जर आयोजना सुरु भएको बताए। यो आयोजनाले रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका नागरिकको मुहार फेर्ने दाबी उनको थियो। ‘यो यस क्षेत्रको मुहार बदल्ने, कायाकल्प गर्ने आयोजना हो’ मन्त्री पौडेलले भने। उनले कालिगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाले नेपालको विकासमा नयाँ उचाई कायम गर्ने बताए। ‘स्रोतको कुनै अभाव हुन दिइँदैन’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘धेरैले महत्वकांक्षी र सपनाको आयोजना भने, अब यो कार्यान्वयन हुने चरणमा पुग्यो।’ 

पाल्पाको दोभानमा विद्युत उत्पादनका लागि पावरहाउस निर्माण गरिनेछ। त्यहीँबाट आवश्यक पानी तिनाउमा मिसाइनेछ भने बुटवल १३ बेल्बासमा अर्को पावर हाउस निर्माण गरिने डिजाईनमा रहेको निर्देशक कैनीले बताए। 

यो आयोजनाका लागि १३८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। आयोजना निर्देशक सन्तोष कैनीका अनुसार विद्युत उत्पादनसम्म ६४ र सिँचाइ संरचना सिँञ्चित क्षेत्र विकाससम्म गरी १३८ अर्बको प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको छ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको सीमाबाट कालिगण्डकी डाइभर्सन हुने छ। स्याङ्जाको राम्दीपुलबाट २.३ किमि तल रम्भा गाउँपालिका ३ पाल्पामा बाँध निर्माण गरिनेछ ।

त्यहाँबाट तिनाउ गाउँपालिका ३ दोभान पाल्पासम्म करिब २७ किमिको सुरुङ बनाएर कालिगण्डकीको पानी झारिनेछ। पाल्पा दोभानबाट बुटवल–१३ बेल्बास रुपन्देहीसम्म करिब ७ किमि सुरुङ बनाएर पानी ल्याइने छ। पाल्पाको दोभानमा विद्युत उत्पादनका लागि पावरहाउस निर्माण गरिनेछ। त्यहीँबाट आवश्यक पानी तिनाउमा मिसाइनेछ भने बुटवल १३ बेल्बासमा अर्को पावर हाउस निर्माण गरिने डिजाईनमा रहेको निर्देशक कैनीले बताए। 

तिनाउमा पानीको मात्रा बढेपछि हिउँदमा पनि रुपन्देहीमा ५३ हजार तथा कपिलवस्तुमा ५४ हजार हेक्टर जमिन सिँञ्चित हुनेछ। बर्षाको समयमा भने रुपन्देहीमा ३६ हजार र कपिलवस्तुमा ४९ हजार गरी ८५ हजार हेक्टर जमिन सिँञ्चित हुनेछ। रुपन्देही र कपिलवस्तुमा हिउँद बर्षा दुवै समयमा सिँचाइको उपलब्धता हुने आयोजनाको दाबी छ। 

आयोजना कार्यालय जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत जनताको तटबन्ध कार्यालयसँगै राखिएको छ। साउनदेखि भने कार्यालय व्यवस्थित बनाएर काम अघि बढाइने भएकाले अन्यत्र सारिने कार्यालयका निर्देशक कैनीले बताए। उनका अनुसार आयोजनाको काम सुरु भएकाले यो वर्ष वातवरणीय प्रभाव अध्ययन र आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिने छ। 

‘साउन सुरु भएदेखि विभिन्न अध्ययन हुनेछ, त्यसपछि आयोजनाको काम अघि बढ्छ’ उनले भने। कार्यालयका लागि हाल २५ जनाको दरबन्दी तय गरिएको छ। तर, अहिले भने हतार हतारमा कार्यालय उद्घाटन गरिएकाले निकै न्यून कर्मचारी मात्रै हाजिर भएका छन्। 

गण्डकीको विरोध 

लुम्बिनी प्रदेशका भूमि सिञ्चित गर्ने र विद्युत उत्पादन गर्ने गरी कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना सुरु गर्ने विषयमा यस अघिदेखि नै गण्डकी प्रदेशले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। गण्डकीका तत्तकालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुनै पनि हालतमा यो आयोजना अघि बढ्न नदिने अडान लिएका थिए।

एमालेका नेता विष्णु पौडेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङबीच यही विषयले सम्बन्धसमेत नराम्रो अवस्थामा पुगेको थियो। कालीगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी सुक्ने भन्दै स्थानीय पालिकाले समेत विरोध गरेका थिए। गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र पोखरेल नेपालीले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्।