प्रदेश १: किन ल्याउन सकेनन् आठ स्थानीय तहले बजेट?

विराटनगर- प्रदेश १ का आठवटा स्थानीय तहले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेनन्। 

केही स्थानीय तहमा कोभिडको प्रभाव देखियो भने केहीमा एमाले केन्द्रको विवादले प्रभाव पार्‍यो। १३७ वटा स्थानीय तह रहेको प्रदेश १ मा १२९ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याएका छन्। 

१४ जिल्लामध्ये १० जिल्लाका सबै स्थानीय तहले बजेट निर्धारित समयावधिमै सार्वजनिक गरे। अधिकांश स्थानीय तहहरूले असार १० गते बजेट ल्याएका छन्। 

केही स्थानीय तहहरूले भने निर्धारित अवधि भन्दा एक दिन अघि बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। गत वर्ष प्रदेश १ का ६ वटा स्थानीय तहले समयावधि भित्र बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन्।

बजेट पेस नगर्नेमा संखुवासभा र तेह्रथुमका ३–३ वटा स्थानीय तह छन्। खोटाङ र ताप्लेजुङका १–१ वटा स्थानीय त छन्।

संखुवासभाको चैनपुर र पाँचखपन नगरपालिका र भोटखोला गाउँपालिका, तेह्रथुमको लालीगुराँस र म्याङलुङ नगरपालिका र मेन्छेयायम गाउँपालिका, ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिका र खोटाङको केपीलासगढी गाउँपालिकाले असार १० भित्र बजेट ल्याउन सकेनन्।   

प्रदेश १ मा एक महानगरपालिका, २ उपमहानगरपालिकासहित ४९ वटा नगरपालिका छन्। ४५ वटा नगरपालिकाले नीति कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गरेको नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ। 

नेपाल नगरपालिका संघ प्रदेश १ का प्रवन्धक हरि थलाङका अनुसार चैनपुर र लालीगुराँसका नगरप्रमुख अस्पतालमा उपचारत रहेकाले निर्धारित समयमा बजेट आउन सकेन। 

म्याङलुङ र पाँचखपनमा राजनीतिक मतभेद देखिएको उनले बताए। म्याङलुङका एमाले केन्द्रको असरको प्रभाव देखिएको उनको भनाइ छ। 

पाँचखपनमा सामान्य राजनीतिक मतभेद देखिएको थलाङको भनाइ छ। असार १० भित्र बजेट पेस नगरेका सबै नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार मसान्तभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए। 

संघले प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी २१ वटा नगरपालिकाले असार १० भित्र बजेट ल्याउन नसकेको जनाएको छ। देशभरका २९३ वटा नगरपालिकामध्ये २६४ वटाले बजेट पेस गरेको संघले बताएको छ। 

८८ वटा गाउँपालिका रहेको प्रदेश १ मा ८४ वटाले बजेट असार १० गते अगावै ल्याएका छन्। चारवटा गाउँपालिकाले समयावधिभित्रै बजेट ल्याउन सकेनन्। 

चार स्थानीय तहले समयमै ल्याउन नसक्नुमा कोरोना संक्रमण नै प्रमुख कारण रहेको राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ प्रदेश १ की अधिकृत टीका घिमिरेले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘चारवटै गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख वडाध्यक्ष, कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण छ।’ बजेटका विषयमा  विवाद कुनै पनि गाउँपालिकामा नरहेको उनको भनाइ छ। 

बजेट पास नगरी स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउँदैनन्। कानुनअनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० अघि नै बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। 

साउन १ गते बाट बजेट कार्यान्वयन सुरू हुन्छ।