काठमाडौं– अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीको दाबी नाजायज भएको दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले भने, ‘संसदमा बहुमत गुमाएका ओलीसँग प्रधानमन्त्री पदमा पुनः दाबी गर्ने आधार नै थिएन। उनलाई राष्ट्रपतिले थमौती गरेकी हुन्।’
ओलीको दाबी बहुमत र तथ्यका आधारमा नभई राष्ट्रपतिको बदनियत मनसायका आधारमा भएको र उनैलाई नियुक्त गरेको प्रधानको भनाइ छ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका हरेक गैरकानुनी क्रियाकलापलाई बिनाआधार र बिना कुनै रोकटोक संविधान, कानुन मिचेर पूरा गरेको आरोप उनले लगाए।
कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने भन्दै उनले यसमा प्रश्न उठाए। संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिज्ञा गरी सपथ खाएकाहरुले नै संविधान उल्लंघन गएको उनको भनाइ छ।