'राष्ट्रपतिलाई सम्माननीय नभने प्रधानमन्त्री रिसाउनुहुन्छ'

काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सम्माननीय नभने प्रधानमन्त्री केपी ओली रिसाउने टिप्पणी गरेका छन्। 

प्रतिनिधिसभा विघटनम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा थापाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
थापाले भने, ‘राष्ट्रपतिप्रति मेरो पूर्ण सम्मान छ, शब्दैपिच्छे सम्माननीय भनिरहनु पर्दैन। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति दुवैप्रति मेरो पूर्ण सम्मान छ। बीचमा राष्ट्रपति नहुँदा पनि देश चलेकै हो।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पदमा आफ्नोमात्रै एकलौटी अधिकार छ भनेजस्तो गरेको आरोप थापाले लगाए। ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले खुबै मिलेर काम गर्नुभएको छ। संविधानमा नभएको गैरकानुनी काम गरिरहनु भएको छ।

संविधानको पालना नगर्ने भए संविधान नै बनाउनु नपर्ने थापाले बताए। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी पुगेको भए पनि राष्ट्रपतिले इन्कार गरेको जिकिर उनको थियो। थापाले भने, ‘१४९ जना सांसदको हस्ताक्षर छ, योभन्दा बढी प्रमाण, आधार ले चाहियो?’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि नहुने, फलानो पार्टीको यता लाग्यो भनेर दाबी पुगेन भन्ने, जनताको प्रतिनिधिलाई यो हुन्न त्यो हुन्न भन्ने राष्ट्रपतिलाई ‘हु आर यु’ भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘विश्वासको मतको आधार के हो? सबैलाई बताइदिनुस्। बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिनु राष्ट्रपतिको संविधानविपरीत काम हो।’

विश्वासको मत नपाएर अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीलाई फेरि नियुक्त गर्ने चलन संसारमा कहिँ नभएको बताउँदै थापाले विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः समाप्त हुने बताए। ‘संसदमा अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्री कसरी पुनः नियुक्त हुन सक्छ?’ उनले प्रश्न गरे।

संविधानमा राष्ट्रपति स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर लेख्ने तर व्यवहारमा पार्टीको झण्डा बोक्ने भन्दै थापाले राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गरे। ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक भन्ने अनि उनैले संविधानविपरीत काम गर्ने भइरहेको छ। राष्ट्रपतिले संविधानको पालना कसरी गर्नुभयो? संविधानको संरक्षण कसरी गर्नुभयो?’ थापाले प्रश्न गरे।

आजकै बहसमा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कामकारवाही समाधान गर्ने भन्दा पनि अवरोध खडा गर्ने प्रकृतिको रहेको टिप्पणी गरे।

‘बहुमत पुगेन भने प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हो? प्रधानमन्त्रीको काम कारवाही समाधान गर्ने भन्दा पनि अवरोध खडा गर्ने भयो। नैतिकता भएन,’ उनले भने,‘प्रधानमन्त्री पद खेलाचीको पद होइन। राजनीतिक नैतिकता नहुने, विश्वासको मत नपाएपछि पनि अर्को सरकार बन्न अवरोध गर्ने के गर्या हो यो?’

उनले बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। ‘हाउसको कन्फिडेन्ट नपाईकन एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु हुँदैन। बस्न दिनु हुँदैन,’उनले भने,‘सक्तिन भनेर स्वीकार गरेर लिखित रुपमा दिएको हुनाले राष्ट्रपतिले भन्नुपर्थ्यो युआर नो मोर प्राइम मिनिस्टर भनेर।’

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले संविधानको धारा ७६ (५) मा दलको समर्थनमा सरकार बनाउन जानुपर्ने हो कि होइन भन्ने निरुपण हुनुपर्ने बताए।

‘राष्ट्रपतिको अधिकार माथि कसैले हेर्न मिल्दैन भन्ने लिखित जवाफ आएको छ। यो गम्भीर प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘७६ (५) मा दलको समर्थनमा सरकार बनाउन जानुपर्ने हो कि होइन भन्ने निरुपण यहाँबाट हुनुपर्ने छ। यो संविधानको नयाँ व्यवस्था हो।’

अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीले संविधानको धारा ७६ को प्रक्रिया पूरा नगरेरै संसद् विघटन गरिएको दाबी गरे। उनले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ‘धारा ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा हुनलाई उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ र?’ भनेर सोधेका थिए। त्यसपछि बन्दीले भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधान र कानुनको टुक्राटुक्रा पार्नुभो श्रीमान्।’