वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले भने- ७६(५) मा दलको समर्थनमा सरकार बनाउन जानुपर्ने हो कि होइन भन्ने निरुपण हुनुपर्छ

काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले संविधानको धारा ७६(५) मा दलको समर्थनमा सरकार बनाउन जानुपर्ने हो कि होइन भन्ने निरुपण हुनुपर्ने बताएका छन्। 

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्दै यादवले यस्तो बताएका हुन्।

‘राष्ट्रपतिको अधिकार माथि कसैले हेर्न मिल्दैन भन्ने लिखित जवाफ आएको छ। यो गम्भीर प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘७६(५) मा दलको समर्थनमा सरकार बनाउन जानुपर्ने हो कि होइन भन्ने निरुपण यहाँबाट हुनुपर्ने छ। यो संविधानको नयाँ व्यवस्था हो।’

उनले ७६(१), ७६(२),७६(३) को व्यवस्था २०४७ मा पनि रहेको भन्दै दलको समर्थन मात्रै नभएर सांसदहरूको स्वतन्त्र समर्थनमा सरकार बनाउन ७६(५) राखिएको बताए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यो विषयमा संविधानसभामा भएको छलफलको कुनै म्यान्डेड छैन? भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 

जवाफमा यादवले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।