प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : रिट निवेदकको तर्फबाट यी कानुन व्यवसायीले गर्नेछन् बहस

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ।

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते आदेश जारी गर्दै आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्न पेशी तोकेको थियो।

आज रिट निवेदकका तर्फबाट बहस प्रारम्भ हुनेछ। प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनको विषयमा शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जनाले दिएको रिटउपर सुनुवाइ हुन लागेको हो।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नका लागि २ सयभन्दा बढीले वकालत नामा दर्ता गरेका छन्। तर, सबै रिट निवेदकले बहस भने गर्न पाउने छैनन्। किनभने इजलासले रिट निवेदक, विपक्षी र एमीकस क्यूरीको तर्फबाट बहस गर्नका लागि समय नै निर्धारण गरिदिएको छ। 

इजलासले रिट निवेदक पक्षलाई बहसको सुरुवातमा १२ घण्टा र जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा गरी कुल १५ घण्टा समय दिएको छ। त्यस्तै विपक्षीलाई पनि १५ घन्टा निर्धारण गरेको छ। भने एमीकस क्यूरीका लागि २ घन्टाको कुल समय तोकिएको छ।

रिट निवेदकको तर्फबाट आज ५ जना कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्ने छन्। सोही अनुसार निवेदक पक्षले सबै तयारी गरेको छ। 

बहसका लागि वकालत नामा लेखाएका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले आज रिट निवेदकका तर्फबाट गरिने बहसको सबै तयारी भएको जानकारी दिए।

‘पाँचजना जतिले आज बहस गर्नुहुन्छ, समय नै निर्धारण गरिएकाले वकालत नामा लेखाए जतिले बहस गर्न समय नहोला,’उनले भने। 

निवेदकको पक्षबाट नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व महासचिव खम्मबहादुर खातीले मुद्धाको तथ्यबारे सुरुवातमा २० मिनेट बहस गर्नेछन्। त्यस्तै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले रीट निवेदनको मुख्य विषयवस्तुबारे ४० मिनेट बहस गर्ने समय तोकिएको छ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ (४) मा देखिका प्रावधानहरूबारे ३० मिनेटको समयमा बहस सक्ने गरेर समय तय गरिएको छ।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलाई बहसका लागि १ घण्टाको समय तोकिएको छ। बारका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले रिट निवेदकको तर्फबाट सबैभन्दा लामो बहस गर्न लागेका छन्। रिट निवेदक पक्षले उनका लागि डेढ घन्टाको समय तोकेको छ। रिट निवेदकलाई तोकिएको समयमा बहस सकिए पछि त्यसपछि विपक्षीका तर्फबाट बहस हुनेछ। एमकस क्यूरीको बहस र निवेदक पक्षको जवाफ पछि इजलासमा बहस सकिने छ। 

यसपटक समय नै निर्धारण गरेकाले अघिल्लो पटक जस्तो लामो समय नजाने देखिन्छ। सम्भवतः असार १५ गते भित्रमा नै दोस्रो पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसला आउने छ। 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध अदालतमा २६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। ४ वटा रिट निवेदन भने केपीशर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिइनुपर्ने विषयमा छन्।