सर्वोच्चको फैसलापछि जसपा ठाकुर पक्षको प्रश्न- ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्री भन्ने कहाँ लेखेको छ?

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो आदेशले सकारात्मक सन्देश नदिएको बताएका छन्। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अमान्य ठहर गरेपछि नेपाल समयसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता कर्णले यस्तो बताएका हुन्। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कर्णको पद सर्वोच्चको आदेशसँगै खारेज भएपछि उनले अदालतको आदेश आफूहरूले मान्नुपर्ने बताए। यद्यपि यसले राम्रो संकेत भने नगरेको उनको भनाइ छ। ‘अदालतको पछिल्लो आदेशले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो संकेत गरेको छैन। तर पनि अदातलको आदेश नमान्ने भन्ने कुरा हुँदन।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएको कतै पनि उल्लेख नभएको समेत उनको तर्क थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेबित्तिकै र चुनाव घोषणा गर्नेबित्तिकै  प्रधानमन्त्री पद कामचलाउ हुन नसक्ने उनको जिकिर छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ मात्रै बहाल रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए। ती मन्त्रीहरूलाई पनि पदमुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो। 

जेठ २१ गते र २७ गते पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको थियो। ओलीले जसपाबाट १० जनालाई मन्त्री बनाउँदै २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए।