कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मिल्दैन : सर्वोच्च 

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्धको रिट निवेदनमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो।

‘प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः प्रतिनिधिसभाको सदस्य समेत नरही निजको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा ऐजन धारा ७७(३) मा उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भएको समेत सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ। 'प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७(३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्राइम फेसी रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन,' आदेशमा लेखिएको छ।