प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकै दिन सर्वोच्चको 'डबल डिस'

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले एकैदिन दुई वटा अंकुश लगाइदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार जारी गरेका दुई आदेश प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा छैनन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नेकपा एमालेको महाधविशेन आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिन मंगलबारै सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै २० जना मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्। आफूले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ मात्रै बहाल रहेका छन्। तर विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद गएपनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने कायमै छ। 

मंगलबारै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले गठन गरेको महाधविशेन आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिन अस्वीकार पनि गरेको छ।

यस्तै, मंगलबारै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले गठन गरेको महाधविशेन आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिन अस्वीकार पनि गरेको छ। आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिन मागदाबी गर्दै ओली पक्षले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्ले ओली पक्षको माग अनुसार आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

ओली पक्षले कर्णालीका ४ सांसदहरूको पद खारेज गरिदिएपछि उनीहरूले पुनर्बहालीका लागि आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले कर्णाली प्रदेशसभाका चार जना सांसद पुनबर्हाली गर्ने यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो। 

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो।

ओली पक्षका नेता गोकुल बाँस्कोटाले 'डिस हान्ने?' पदावली प्रयोग गरेका थिए। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा यो शब्द निकै प्रयोग गरिँदै आएको छ। 

थप समाचार : एकपछि अर्को गर्दै यसरी अंकुश लगाइदियो सर्वोच्चले 'ओली कदम'मा