प्रदेश १ : वन पैदावारमा कर लगाउने तयारी

विराटनगर- वन पैदावारमा कर लगाउने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटमा साल र खयर बिक्रीमा प्रतिक्युविक फिट पाँच रूपैयाँका दरले शुल्क लगाउने अर्थ विधेयकमार्फ्त प्रस्ताव गरेको हो।

करको दायरा बढाउने भन्दै प्रदेश १ सरकारले वन पैदावारमा कर लगाउने तयारी गरेको बताएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बुले प्रदेशसभामा टेबुल गरेको प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७८ मा वनसहितका अन्य प्राकृतिक स्रोतलाई करको दायरामा ल्याएको छ।

राष्ट्रिय वन क्षेत्रको वन पैदावार स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम उपभोक्ता बाहिर बिक्री गर्दा साल र खयर जातमा प्रतिक्युविक फिट पाँच रूपैयाँ र अन्य प्रजातिको हकमा प्रतिक्युविक फिट दुई रूपैयाँ शुल्क लाग्ने जनाइएको छ। 

वन पैदावार बिक्री गर्दा प्रदेश सरकारले सेवा शुल्कका रुपमा लिनेछ। डिभिजन वन कार्यालयहरूले असुल गर्ने सो रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री आङबुहाङले बताए।

सरकारको आन्तरिक आय कम भएका कारण बजेटको अंक बढ्न नसकेको भन्दै आयको स्रोत पहिचान गर्ने क्रममा सरकारले वन पैदावार बिक्रीलाई करको दायरामा ल्याएको हो। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रोडा, ग्राभेल, चट्टान, स्लेट, चिप्स, कटिङ ढुंगा र माटो संकलन तथा बिक्री शुल्कमा समेत सरकारले वृद्धि गरेको छ।

प्रदेश सरकारले निजी वनबाट कटान भई बिक्री हुने गोलिया काठको छोडपुर्जी दिँदा प्रतिक्यूविक फिट साल तथा खयरमा पाँच र अन्य प्रजातिमा दुई रूपैयाँको दरले प्रदेश सेवा शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ संकलन र बिक्री शुल्कमा वृद्धि गरेको छ। ढुंगा, गिट्टी, रोडा, ग्राभेल, चट्टान, स्लेट प्रतिक्यूविक फिट संकलनमा दुई रूपैयाँ र बिक्री गर्दा चार रूपैयाँ प्रतिकिलो शुल्क लगाउने भएको हो। 

बालुवा र चिप्स प्रतिक्यूविक फिट संकलन गर्दा एक रूपैयाँ ७५ पैसा र बिक्री गर्दा तीन रूपैयाँका दरले शुल्क लिने व्यवस्थालाई यस वर्ष चार रूपैयाँ ७५ पैसा कायम गरिएको छ।