लुम्बिनी : मन्त्री बनेका जसपाका चार सांसद फेरि कारबाहीमा, के होला पोखरेल सरकार?

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री भएका चार जनालाई जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव पक्ष)ले कारबाहीका लागि फेरि सिफारिस गरेको छ। 

प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेकोमा चार मन्त्रीले त्यसको उल्लंघन गरी पक्षमा मतदान गरेको भन्दै जसपाले फेरि कारबाहीका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई सिफारिस गरेको हो।

यसअघि वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएको भन्दै जसपाले चार मन्त्रीको सांसद पद निलम्बन गरेको थियो। 

निलम्बनमा परेका चार मन्त्रीको जेठ ३ गते सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशले सांसद पद जोगादिएको छ। जेठ ३० गते नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेकाले फेरि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जसपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले बताए। 

‘हाम्रो पार्टी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा छ, पार्टीले ह्वीप लगाएको छ,’ दलका नेता यादवले भने, ‘उल्लंघन भएकाले केन्द्रीय कमिटिलाई सांसद पद निलम्बन गर्न सिफारिस गरेका छौं।’

जसपाका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न जसपा (यादव पक्ष) ले सिफारिस गरेको हो। 

मन्त्री भएका चार जनालाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकको बहुमतले स्पष्टीकरण पत्र पठाइसकेको जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले बताए। उनले पार्टीको निर्णय विपरीत जाने छुट कसैलाई नभएकाले कारबाहीका लागि संसदीय दलका तर्फबाट सिफारिस भई केन्द्रीय कमिटीमा पुगेको बताए। ‘स्पष्टीकरण सोधिएको छ, त्यसको जवाफ के आउँछ, अब फेरि सांसद पद निलम्बन हुन्छ।’

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरू नै गत वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका हुन्। 

जसपामा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्षबीच देशैभर विवाद चर्किरहेको छ। लुम्बिनीमा मन्त्रीको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसमेत चिन्तित छन।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि सांसद पद जोगाइदिएकै कारण पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा बहुमत देखिएको छ। तर, पनि विपक्षीहरूले भने पोखरेल संविधानको धारा १६८(१) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको र तीन जना सांसद संख्या घटेकाले स्वतः अल्पमतमा रहेको बताउँदै आएका छन्। 

एमालेका दुई जना सांसदले राजीनामा दिए भने दाङकी बिमला ओली खत्रीले माओवादी रोजेको बताएकी छन्।

यस आधारमा एमालेका ३८ जना मात्रै सांसद छन्। मन्त्री भएका जसापाका चार जनाको सांसद पद अदालतले जोगाइदिएकाले सरकारसँग ४२ को बहुमत छ। 

विपक्षी दलहरूले भने सरकारको स्वरुप संविधानको धारा १६८(२) अनुसार भएकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले समेत जसपाका चार जनाको पद जोगाएर सरकार बचाउने प्रयासमा छन्। यही बेला जसपा यादव पक्षले जसपाका चार सांसदलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि लुम्बिनीको राजनीति थप पेचिलो बनेको छ।