लुम्बिनी सरकारको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखनको माग, बेवास्ता भए आन्दोलन गर्ने पत्रकारहरुको चेतावनी

बुटवल- नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। स्वतन्त्र प्रेसलाई अकुंश लगाउने प्रावधानसहित संविधानविपरीतका प्रावधान विधेयमा समावेश गरिएकाले त्यसलाई खारेज गरी पुनर्लेखन गर्न महासंघले माग गरेको छ। 

शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष बसन्त गिरीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी ल्याएको विधेयक अमान्य भएको भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरेका हुन्। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान विधेयकमा उल्लेख भएकाले त्यसलाई संसदबाट फिर्ता गर्न ज्ञापनपत्रमा आग्रह गरिएको छ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेकाले संसदीय समितिबाटै विधेयकलाई सच्चाइने आश्वासन दिए। महासंघले संसदबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखनको माग गरे पनि मन्त्री आचार्यले भने संसदीय समितिबाटै त्यसलाई सुधार गरेर स्वीकार्य विधेयक बनाउन सकिने बताए। ‘सशंकित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, सच्याउन सकिन्छ’ उनले भने। उनले संघीय कानुनमा भएको भन्दा फरक प्रावधान भने राख्न नसक्ने बताए। उनले पत्रकार महासंघले दिने सुझावलाई आत्मसाथ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। 

ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि मन्त्रीसँगको छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानी पाण्डेले संविधानमा उल्लेख पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताविपरीतका प्रावधानसहितको विधेयक दर्ता भएकाले पुरै पुनर्लेखनको माग गरे। 

लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बसन्त गिरीले सरकारले सङ्किर्ण सोचका साथ मिडियालाई नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याइएकाले स्वीकार्य नहुने बताए। वरिष्ठ पत्रकार डा. बालकृष्ण चापागाईले नेपाली मिडियाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन खेलेको भूमिकालाई वेवास्ता गर्दै वडा कार्यालयको विनियमभन्दा तल झरेर विधेयक ल्याइएकोमा आपत्ति जनाए।

उक्त अवसरमा महासंघ लुम्बिनीका पूर्व उपाध्यक्ष भरत केसी, महासचिव विक्रम खड्का, रुपन्देही शाखा अध्यक्ष रामराज पोखरेल, पत्रकार विष्णु भुसाल, रेखा भुसाललगायतले बोल्दै विधेयकले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्नेगरी ल्याइएकाले त्यही संसदबाट पारित भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा जेठ २४ गते ‘सञ्चार माध्यमसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ दर्ता गरेको छ। विधेयकमा स्वतन्त्र मिडियालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधानहरु समावेश गरिएको छ भने सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेकै कारण जेल जाुनपर्ने सम्मका सजायँहरुको प्रावधान राखिएको छ। विधेयकमा सञ्चार परिषद (मिडिया काउन्सिल) को अध्यक्ष मन्त्री नै हुने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुठो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायँको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।  

विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ। त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गराउने उल्लेख छ।

विधेयकको दफा ६९ देखि ८४ सम्म ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्ने प्रावधान राखिएको छ। महासंघले शुक्रबार नै सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीलाईसमेत ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। महासंघले ध्यानआर्कषण गराउँदा पनि मागको सुनवाइ नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ।